CM Eknath Shinde on Maratha Reservation: मोठी बातमी! मराठा आरक्षणाचा तिढा २-४ दिवसांतच सुटणार, CM शिंदे नेमके काय म्हणाले?

Eknath shinde on Maratha Reservation:

जालन्यात मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेलं आंदोलन तीव्र झालं आहे. मराठा आरक्षणासाठी गेल्या १४ दिवसांपासून मनोज जरांगे उपोषणाला बसले आहेत. यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. याआधीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणावर मोठं वक्तव्य केलं आहे. (Latest Marathi News)

मराठा आरक्षणासाठी राज्यातील ठिकठिकाणी आंदोलन आणि उपोषण सुरू आहेत. यवतमाळच्या उमरखेडमध्ये काही आंदोलकांकडून मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषण सुरू आहे. या उपोषणकर्त्यांना खासदार हेमंत पाटील यांची भेट घेतली. त्यावेळी हेमंत पाटील यांच्या फोनद्वारे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी उपोषणकर्त्यांशी संवाद साधला. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येत्या २-४ दिवसांत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावणार असं आश्वासन दिलं आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिराला भेट दिली. यादरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी मराठा आरक्षणावर भाष्य करताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, 'मराठा आरक्षणाचा तिढा लवकर सुटायला हवा. सरकार मराठा समाजाच्या पाठिशी आहे. आजच्या बैठकीत मराठा आरक्षणावर तोडगा काढू. सर्वांनी सहकार्य करावं ही अपेक्षा आहे'.

तत्पूर्वी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिरात ज्योतिर्लिंगाचे दर्शन घेतलं. त्यावेळी त्यांनी मंदिरात विधिवत पूजा केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी भगवान भीमाशंकराकडे बळीराजावरचे संकट दूर कर, राज्यभर समाधानकारक पाऊस पडू दे. राज्यावरचे संकट दूर होऊन राज्य सुजलाम सुफलाम होऊदे. राज्यातील सर्व घटकांना सुख, समाधान आणि आनंद मिळू दे अशी प्रार्थना केल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठा आरक्षणावर देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया

मराठा आरक्षणावर भाष्य करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 'एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकार आहे, काहीही झालं तरी ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही'.

'ओबीसी समाजाच्या मनात भीती आहे की, आमचं आरक्षण कमी होणार,आमचं आरक्षण काढून घेणार अशा प्रकारच्या कोणताही हेतू सरकारचा नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजाने गैरसमज करू नये. दोन समाज समोरासमोर येईल, अशा प्रकारचा निर्णय सरकार होऊ देणार नाही, असेही ते म्हणाले.