Maratha Reservation: छत्रपती संभाजीराजेंचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र - 'या' समोर ठेवल्या मागण्या
रश्मी पुराणिक -
मुंबई: मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात यासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती हे आजपासून आमरण उपोषणाला बसले आहेत. मुंबईच्या आझाद मैदानावर संभाजीराजे उपोषण करत आहेत. संभाजीराजेंनी जेव्हा उपोषणाची घोषणा केली होती तेव्हा त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून आपल्या मागण्याही मांडल्या होत्या. (Chhatrapati Sambhajiraje On Hunger Strike For Maratha Reservation).
संभाजीराजे यांनी पत्रात नेमकं काय म्हटलं होतं?
5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) रद्द झाल्यानंतर मराठा समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्य शासनाकडे समाजाच्या वतीने आम्ही काही मागण्या केल्या होत्या.17 जून 2021 रोजी आपल्या उपस्थितीत मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत आपण या सर्व मागण्या मान्य केल्या होत्या. मात्र आज आठ महिने उलटले तरी या मागण्यांच्या अंमलबजावणी बाबत कोणतीही प्रशासकीय कार्यवाही झालेली दिसत नाही. यामुळे मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी या मागण्यांची ठोस अंमलबजावणी होईपर्यंत 26 फेब्रुवारी पासून आझाद मैदान, मुंबई येथे मी स्वतः आमरण उपोषणास बसणार आहे, असं संभाजीराजे यांनी या पत्रात म्हटलं होतं.
मागण्या काय होत्या?
1. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या मार्गदर्शनानुसार आरक्षणाला स्थगिती देण्याआधी शासकीय सेवेत ज्या उमेदवारांची निवड प्रक्रिया झालेली आहे, त्यांना तात्काळ नियुक्त्या देण्यात याव्यात. सरकार दरबारी गोंधळ असल्याने महावितरण आणि MPSC मार्फत निवड झालेले विद्यार्थी 'आम्हाला न्याय मिळवून द्या' म्हणून दररोज मला 400 ते 500 मेसेज करतात. सरकार EWS मध्ये नियुक्ती देण्याचे सांगत असून ते अशक्य आहे. त्यामुळे ESBC, SEBC व EWS मध्ये वाद निर्माण होईल. हीच बाब महाधिवक्त्यांना सांगून थकलो आहे. त्यांनीच सांगावे की हा गोंधळ कशामुळे निर्माण झालेला आहे, आणि सरकार यावर कोणता ठोस मार्ग काढणार यावर स्पष्टीकरण देऊन त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
2. सारथी संस्थेच्या सबलीकरणासाठी 1000 कोटींचा निधी मागितला असता तो निधी एकदम न देता सारथीच्या विकासाचा आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरतूद करून आवश्यक तितका निधी वेळोवेळी सारथी संस्थेला वर्ग करू, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र अद्यापही तसा कोणताही आराखडा तयार करण्यात आलेला नसून, सारथी संस्थेला निधी देखील मिळालेला नाही. शासनाने संस्थेला आगामी अर्थसंकल्पातून किती निधी देणार हे स्पष्ट करावे. सारथी संस्थेचा लाभ ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना होण्यासाठी सारथी संस्थेचे महसुली विभागवार कार्यालये व कोल्हापूर येथे उपकेंद्र सुरू करण्याची मागणी होती. मा. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे समवेत पुणे येथे बैठक होऊन आमच्या शिष्टमंडळाने मांडलेल्या 15 मागण्या मान्य केल्या आहेत ; त्यानुसार सारथी चे उपकेंद्र कोल्हापूर येथे सुरूकरण्यात आले असून या केंद्राला पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. जागा हस्तांतर प्रक्रिया पूर्ण नाही. त्याचबरोबर कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग येथील मराठा युवकांसाठी विविध प्रकारचे उपक्रम या केंद्रातून सुरू होणे आवश्यक आहे. सारथीचा कारभार नव्याने सुरू झाल्यानंतर नाशिक येथे वसतिगृह इमारत प्रस्ताव, जागेचा प्रस्ताव, पुणे येथे पार्वती, एफ सी रोड येथील जलसंपदा विभागाची जागा यांचे प्रस्ताव शासनाकडे गेले असून त्याचा हस्तांतर निर्णय झालेला नाही.
3. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे दिला जाणारा दहा लाख रूपये कर्ज व्याज परतावा हा 25 लाख रुपये करण्यात यावा, या मागणीवर सरकारने सकारात्मकता दाखवली होती. मात्र अद्यापही याची अंमलबजावणी केलेली नाही. तसेच महामंडळाला जाहीर केलेल्या 400 कोटी रूपयांच्या भागभांडवलापैकी केवळ अंदाजे 30 ते 50 कोटी रूपये मिळाले असतील. इतर रक्कम देण्याचा शासन निर्णय निघाला, मात्र तेही अजून मिळालेले नाहीत. महामंडळ व्यवस्थित चालण्यासाठी, प्रशासकिय निर्णय घेण्यासाठी तसेच नवीन योजना निर्माण करण्यासाठी महामंडळास संचालक मंडळ असणे गरजेचे आहे. तसेच सध्या महामंडळाचे सदस्य सचिव तथा कार्यकारी संचालक शासकिय अधिकारी देखील नाही. महामंडळास कायमस्वरुपी कार्यकारी संचालक व संचालक मंडळाची नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच, याबाबतीत मान्य केलेल्या सर्व मागण्या तातडीने अंमलात आणाव्यात.
4. मराठा विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृहाची मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने 23 वसतिगृहांची यादी जाहीर केली होती. त्यापुढे मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी 15 ऑगस्ट या दिवशी 14 वसतिगृहांचे उद्घाटन करण्याची घोषणा केली होती. त्यातील ठाणे येथे एका उद्घाटनाचा अपवाद वगळता कुठेही उद्घाटन झालेले नाही. सोलापूर, नाशिक, पुणे याठिकाणी वसतिगृह सुरू करण्याचे प्रस्ताव सरकार दरबारी प्रलंबित आहेत. शासनाने सर्व वस्तीगृहे तात्काळ शासकिय प्रक्रिया करुन हस्तांतरण करून उपयोगात आणावेत. शासन हा निर्णय लगेच घेऊ शकते.
5. कोपर्डी खटल्याचा निकाल 2016 रोजी लागला असून आरोपींना फाशीची शिक्षा झालेली आहे. 2018 मध्ये आरोपींनी या विरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केले, हा कायदेशीर भाग आहे. सरकारने या प्रकरणात अर्ज देऊन खटल्याचा निकाल लवकर लावण्याची मागणी करणे गरजेचे आहे. या मागणीवर, न्यायालय पूर्ण क्षमतेने सुरु झाल्यावर लगेचच अर्ज दाखल करु, असे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्यापही सरकारने अर्ज दाखल केलेला नाही. तो अर्ज दाखल करून विशेष वकिलांच्या माध्यमातून केसवर लक्ष ठेऊन पिडीतेला न्याय मिळवून द्यावा.
6. मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या आंदोलकांच्या वारसांना नोकरी देण्याची घोषणा सरकारनेच केली होती. मात्र कुणालाही नोकरी दिलेली नाही. याउलट काही वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचे प्रस्तावित केले जात आहे, हे समाजाला मान्य नाही. विशेष बाब म्हणून निर्णय घेऊन सरकारी नोकरी देण्याचा निर्णय शासन घेऊ शकते.
7. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर व न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीच्या शिफारशी पाहता, न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या प्रमुख शिफारशी ज्या कारणासाठी न्यायालयाने अमान्य केल्या आहेत, त्या लक्षात घेता न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आता राज्य सरकारला मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण व शिक्षण व नोकरीतील प्रतिनिधित्व न्यायालयीन निर्णयाप्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत पुनर्विलोकन करावे लागणार आहे. त्यातून पुढील दिशा व कृती ठरविणे गरजेचे आहे. हे अद्यापि प्रगतीपथावर नसून त्यात अनेक प्रश्न तयार झालेले आहेत. भोसले यांच्या समितीने सांगितलेले 12 मुद्दे शासनाने गांभिर्याने घेतले नसल्याचे दिसते.
अशापद्धतीने मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सरकारने मराठा समाजास सामाजिक व शैक्षणिक मागास सिद्ध करावे लागेल, तरच मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळेल. यासाठी, संसदेत 127 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर बोलताना मी माझी भूमिका स्पष्ट केली आहे की, इंद्रा साहनी खटल्यात ठरविलेली 50% हून अधिक आरक्षण देण्यासाठी लागणारी अपवादात्मक परिस्थिती म्हणजेच दूरवर व दुर्गम ( Remote & Far-flung ) भागाची व्याख्या केंद्र सरकारने बदलावी व मराठा समाजास आरक्षण मिळण्याचा मार्ग सुकर करावा. कारण, आधुनिकीकरणामुळे आता दूरवर व दुर्गम असे भाग राहिलेले नाहीत. मात्र तरीही काही असामान्य परिस्थितीमुळे अनेक राज्यांतील समाजघटक शिक्षण व नोकऱ्यांपासून वंचित राहिलेले आहेत. अशा परिस्थितीला अपवादात्मक परिस्थिती ठरवून या वंचित समाजघटकांना केंद्र शासनाने आरक्षणाचा लाभ मिळवून द्यावा.
Edited By - Nupur Uppal
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.