Maratha Reservation GR: सरकारला हा अधिकार नाही, आम्ही कोर्टात जाणार; जीआरविरोधात छगन भुजबळ आक्रमक

Summary -

• मराठा आरक्षणासाठी सरकारने हैदराबाद गॅझेटवर आधारित जीआर काढला.

• सरकारच्या निर्णयाविरोधात छगन भुजबळ आक्रमक झालेत.

• सरकारला अधिकार नाही म्हणत कोर्टात जाणार असल्याचे भुजबळांनी सांगितले.

• ओबीसी नेत्यांमध्ये सध्या चर्चा सुरू आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषणाला बसले होते. सरकारने मागण्या मान्य केल्या आणि हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढल्यानंतर पाचव्या दिवशी त्यांनी उपोषण सोडलं. सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. यावर आता मंत्री छगन भुजबळ यांनी पहिली प्रतिक्रिया देत नाराजी व्यक्त केली. 'सरकारला हा अधिकार नाही, या निर्णयाविरोधात आम्ही कोर्टामध्ये जाणार आहोत.', असे भुजबळ यांनी सांगितले.

छगन भुजबळ यांनी सरकारने जीआर काढला त्याबद्दल माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, 'ओबीसी नेत्यांच्या मनात फार मोठ्या शंका आहेत.आम्ही विचार करत आहोत कोण हारले, कोण जिंकले. आम्ही यामध्ये वकिलांचा सल्ला घेत आहोत की याचा काय अर्थ आहे. जीआरसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेतला जात आहे. सर्व ओबीसी नेते बसून चर्चा करतील. कारण कुठल्याही जातीला उचलून दुसऱ्या जातीत टाकण्याचा अधिकार कुठल्याही सरकारला नाही. जात बदलता येत नाही. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयामध्ये जाणार आहोत. काही लोक म्हणतात हरकती मागवायला हव्या होत्या. तर काही लोक म्हणतात यांना अधिकार आहेत का? आम्हाला काय कुणालाच अपेक्षा नव्हत्या की हा निर्णय होईल.'

तर दुसरीकडे, ओबीसी आरक्षणावरून ओबीसी नेत्यांमध्ये मतभेद असल्याची माहिती समोर आली आहे. बबनराव तायवाडे आणि लक्ष्मण हाके यांची परस्परविरोधी भूमिका आहे. ओबीसी समाजाचं नुकसान नाही असे म्हणत जीआरबाबत समाधानी असल्याचे बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले. तर, जीआरमुळे ओबीसी आरक्षणाच्या नरडीचा घोट घेतल्याचे मत लक्ष्मण हाके यानी व्यक्त केले. तसंच, ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आणण्यात आले आहे, असे देखील हाके म्हणाले. त्यामुळे आता ओबीसी नेते नेमका काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मराठा समाजासाठी काढलेल्या जीआरबाबत ओबीसी समाजात नाराजी आहे. सोमवारी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांकडून कोर्टात जीआरबाबत हरकत घेणारी याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. जीआर काढण्याचा अधिकार मराठा आरक्षण उपसमितीला नाही. शिवाय मागासवर्गीय ठरवण्याचा अधिकार मागासवर्गीय आयोगाला असताना राज्य सरकारने परस्पर निर्णय घेतलाच कसा? एकीकडे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही म्हणता आणि दुसरीकडे मराठा समाजाला बॅकडोअर एन्ट्री कशी काय देता? एखादा जीआर काढताना त्यावर हरकती सूचना मागवणे अपेक्षित आहे. मात्र ही देखील बाब करण्यात आली नाही. केवळ एका समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने निर्णय घेतला का? असा सवाल ओबीसी समाजातील नेत्यांनी केला आहे. आज पार पडणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत उपसमितीने घेतलेल्या निर्णयाचे पडसाद उमटण्याची दाट शक्यता आहे.