Maratha Reservation: मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवा, सत्ताधारी आमदारानेच केली सरकारला मागणी

Special Session of Maharashtra Assembly For Maratha Reservation:

मराठा आरक्षण आंदोलनाला आता उग्र रूप प्राप्त झाल्याचं दिसत आहे. राज्यभरात मराठा आंदोलनकर्ते आक्रमक झाले आहेत. यातच सरकारने अनेक मंत्री आणि आमदारांच्या घराबाहेरील सुरक्षेत वाढ केली आहे. तर सत्तापक्षातील एक आमदार आणि खासदारांनी मराठा आरक्षणाच्या समर्थनात आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. यातच आता सत्तापक्षात असलेल्या अजित पवार गटाचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी केली आहे.

मिटकरी यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नावे पत्र लिहून ही मागली केली आहे. याच मागणीसाठी आमदार माणिकराव कोकाटे यांनीही याआधी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

अमोल मिटकरी यांनी पत्राद्वारे काय केली मागणी?

अमोल मिटकरी यांनी पत्रात लिहिलं आहे की, ''मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या न्याय मागणीसाठी संविधानिक गांधी मार्गाने जरांगे पाटील आमरण उपोषण करीत आहेत. आज ६ वा दिवस आहे. त्यानी प्राण पणाला लावले असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. आज सरकारने मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीनंतर जस्टीस शिंदे यांच्या अहवालानुसार मुख्यमंत्री यांची पत्रकार परिषदेमध्ये "कुणबी" अशी नोंद असलेल्या लोकांना प्रथम टप्यात कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.   (Latest Marathi News)

'विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात यावे'

त्यांनी लिहिलं आहे की, ''त्यामुळे सरकार आरक्षण देण्याच्या बाजुने सकारात्मक पाऊले उचलत आहे, याचे समाधान आहे, मात्र मराठा समाज हा शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेला आहे. त्यामुळे त्याला वंचित ठेवता येणार नाही. त्यामुळे कायमस्वरुपी टिकणारे आरक्षण देण्याबाबत सरकारने पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. यासाठी चर्चा घडवून आणण्याकरिता अतितात्काळ विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात यावे.''

मिटकरी यांनी पत्रात पुढे लिहिलं की, ''संघर्षयोद्धा जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या पुढील दिशा मजबुत करण्यासाठी समाजाला त्यांची खूप गरज आहे. त्यामुळे त्यांनी तुर्तास उपोषण मागे घेऊन हा लढा सुरुच ठेवावा, आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत.''

त्यांनी पत्राद्वारे सरकारला विनंती केली आहे की, ''मराठा समाजाला नव्याने आरक्षण द्यायचं नसून छत्रपती शाहू महाराजांनी दिलेले आरक्षण पुर्न:प्रस्थापित करायचे आहे. फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या विचारांतून जन्मलेलेल्या आरक्षणापासून मराठा समाजाला वंचित ठेवता येणार नाही. याकरिता सरकारने वेळ काढू नये, तात्काळ निर्णय घ्यावा''