घरमालकांनो सावधान! कितीही जुने बांधकाम असले तरी चालेल बुलडोझर; नागपूर खंडपीठाचा मोठा झटका

Nagpur Bench verdict on old unauthorized construction : एखादे अनधिकृत बांधकाम कितीही वर्षे जुने असले, तरी त्याला कोणताही कायदेशीर आधार किंवा संरक्षण मिळत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. प्रशासनाने कारवाई करण्यास उशीर केला किंवा विलंब लावला, तरी त्या बांधकामाला अनधिकृतपणापासून वैधता प्राप्त होत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

नागपूर शहरातील गोपालनगरातील दोन घरमालकांनी महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास (एनआयटी) यांच्या पाडकामाच्या कारवाईविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या बांधकामांसाठी कोणतीही अधिकृत परवानगी नसल्यामुळे प्रशासनाने २०१८ मध्येच संबंधित घरमालकांना एमआरटीपी (MRTP) कायद्यानुसार नोटीस बजावली होती. नोटीसला उत्तर देऊन कागदपत्रे सादर केल्यानंतरही प्रशासनाकडून काही काळ कोणतीही कारवाई झाली नाही.

मात्र, फेब्रुवारी २०२३ मध्ये नागपूर सुधार प्रन्यासचे (NIT) पथक अचानक या अनधिकृत बांधकामांवर पाडकामाची कारवाई करण्यासाठी पोहोचले. प्रशासनाने तब्बल पाच वर्षे कारवाईत विलंब केल्याचा आधार घेत, घरमालकांनी तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि पाडकामावर स्थगिती मागितली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा आधार फसला

याचिकाकर्त्या घरमालकांनी कारवाईपासून वाचण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही जुन्या निर्देशांचा हवाला दिला होता. परंतु, सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने हे दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले. संबंधित बांधकाम थेट रस्त्यावर (सार्वजनिक जागेवर) अतिक्रमण करून करण्यात आले असल्याने, या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या निर्देशांचा आधार घेता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

न्यायालयाने दोन्ही घरमालकांच्या याचिका फेटाळून लावल्या स्पष्ट केले की, 'अतिक्रमण किंवा अनधिकृत बांधकाम कितीही जुने असले तरी ते कायदेशीर ठरू शकत नाही.' तसेच प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे अनधिकृत बांधकाम कायम ठेवण्याचा कोणताही अधिकार नागरिकांना प्राप्त होत नाही. खंडपीठाने या दोन्ही घरांवर एमआरटीपी कायद्यानुसार कारवाई करत पाडकाम पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

या निर्णयामुळे आता शहरातील रस्ते अडवून केलेल्या आणि विनापरवाना उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर प्रशासकीय कारवाईचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.