Old Pension: राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू होणार? मुख्यमंत्री आणि कर्मचारी संघटनेच्या बैठकीत काय झाली चर्चा?

Chief minister Eknath Shinde On Old Pension Scheme :

संपाची हाक न देता सहकार्याची भूमिका घेण्याची गरज होती. तुम्ही सरकारच्या हक्काची माणसं आहात, असं म्हणत सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास सकारात्मक असल्याची ग्वाही आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी कर्मचारी संघटनेला दिली. आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शासकीय मान्यताप्राप्त अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनेसमवेत बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकार जुनी पेन्शन लागू करण्यास सकारात्मक असल्याचं मुख्यमंत्रींनी सांगितलं.(Latest News)

जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून केली जात आहे. ही योजना लागू करण्यासाठी कर्मचारी संघटनेने संपावर जाण्याचा इशारा दिलाय. या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य शासकीय मान्यताप्राप्त अधिकारी आणि कर्मचारी संघटनेसमवेत बैठक घेतली. या बैठकीत सरकार जुनी पेन्शन लागू करण्यास सकारात्मक असल्याचं मुख्यमंत्रींनी सांगितलं.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

दरम्यान जुनी पेन्शन लागू करण्यावरून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत येत्या १४ डिसेंबर पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. मागील संपावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वसन अद्याप पूर्ण न झाल्याने कर्मचारी संघटनेने संपावर जाण्याचा निर्णय घेतलाय. काही महिन्यांपूर्वीही सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. त्यामुळे सामन्या नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागाला होता. ही बाब लक्षात घेत आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी कर्मचारी संघटनेसमवेत बैठक घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडून कर्मचाऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.

या बैठकीत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शासन आणि प्रशासन ही रथाची दोन चाके आहेत. आपले आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल. मागेच्या वेळी जे आश्वसन दिले आजही माझे तेच शब्द आहेत. गेल्यावेळी आपण सहकार्य केले, तसेच आताही करा. संपाची हाक न देता सहकार्याची भूमिका घेण्याची गरज होती. तुम्ही सरकारच्या हक्काची माणसं आहात.

हे सरकार आपली जबाबदारी दुसऱ्यांवर ढकलण्याचे काम सरकार करणार नाही. इतर राज्याचा अभ्यास आपण करत आहोत. आपले काम फुल प्रूफ असावे. त्याच्या कुठलीही त्रुटी नको. दोन दिवसात समिती आमच्याकडे अहवाल देईल. मग तुमच्यासोबत चर्चा करू. आपल्या दोघांचे एकमत झाले की तो निर्णय प्रसिद्ध करू. समितीचा हा अहवाल सभागृहातही मांडू, असंदेखील मुख्यमंत्री म्हणालेत.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सरकार सकारात्मक असल्याचं म्हटलं. परंतु एखादी फाईल आली की लगेच मंजूर होत नाही. आम्ही काहीच केले नाही, असे प्रश्नचिन्ह उभे करू नका. आम्ही तुमच्या बाजुचे आहोत. जे समितीवर होते ती विश्वासार्ह लोक होती, असं फडणवीस म्हणालेत. तर विश्वास काटकर यांच्या समितीने तयार केलेला अहवाल पटलावर मांडा, असं विश्वास काटकर म्हणालेत. त्याला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, अहवाल पटलावर ठेवता येत नाही. आधी आमची चर्चा होईल, मग तुमच्यासोबत चर्चा करू. त्यानंतर सरकार निर्णय घेईल, असं म्हणत सरकार तुमच्या सूचना मान्य करायला तयार आहे.