Old Pension Scheme: जुनी पेन्शन योजनेवरून आरबीआयचा राज्य सरकारांना इशारा; काय आहे कारण?

RBI on Old Pension Scheme:

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्व राज्यांना जुन्या पेन्शनवरून इशारा दिला आहे. देशभरातील राज्य सरकारने जुन्या पेन्शन लागू केल्यास सरकारचा खर्च अवाक्याच्या बाहेर जाऊ शकतो, अशी शक्यता आरबीआयने व्यक्त केली आहे. आरबीआयने एका रिपोर्टवर नव्या पेन्शन योजनेच्या जागी जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या आश्वासनांवर चिंता व्यक्त केली आहे. राज्य सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी जुनी पेन्शन लागू केल्यास त्याचा बोझा सरकारच्या तिजोरीवर होऊ शकतो, असं आरबीआयचं म्हणणं आहे. (Latest Marathi News)

देशातील काही राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू, काहींचा विचार सुरु

देशातील काही राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. यात राजस्थान, छत्तीसगड, पंजाबचा समावेश आहे. आता कर्नाटकातही जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा विचार सुरु आहे. यावरून आरबीआयने 'स्टेट फायनेन्स : अ स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ २०२३-२४' यातून राज्य सरकारांना इशारा दिला आहे.

देशातील प्रत्येक राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास अर्थ खात्यावर बोझा वाढू शकतो. जुनी पेन्शन योजनेचा जीडीपीवर परिणाम होऊ शकतो, असं त्यांचं म्हणणं आहे.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

आरबीआयच्या रिपोर्टमध्ये काय म्हटलंय?

आरबीआयच्या रिपोर्टनुसार, देशातील अनेक राज्य सरकार हे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या विचारात आहे. या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवरील बोझा वाढू शकतो. आरबीआयचं म्हणणं आहे की, 'जुनी पेन्शन योजनेमुळे एक पाऊल मागे जावं लागेल. या निर्णयाने अनेक फायदे कमी होतील. या योजनेमुळे पुढील पिढ्यांचं नुकसान होऊ शकतं. जुनी पेन्शन योजनेची शेवटची बॅच २०४० साली निवृत्त होईल. तर त्यांना २०६० पर्यंत पेन्शन मिळत राहील, असंही आरबीआयचं म्हणणं आहे.