MLA Disqualification Case : ३१ डिसेंबरपर्यंत कामकाज पूर्ण करा, सुप्रीम कोर्टाचे विधानसभा अध्यक्षांना आदेश

MLA Disqualification Case :

आमदार अपात्रेच्या सुनावणीवरून सर्वोच्च न्यायालयाचे विधान सभा अध्यक्षांना खडेबोल सुनावले आहेत. ३१ डिसेंबरपर्यंत सुनावणी करावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. विधानसभा अध्यक्षांना आम्ही अनेक संधी दिल्या आहेत. पुढच्या निवडणुका पर्यंत आम्ही हा गोंधळ सुरू ठेवू शकत नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलंय. (Latest News)

दरम्यान अध्यक्षांनी काल न्यायालयाकडे सुनावणीचं वेळापत्रक दिलं होत. विधानसभा अध्यक्षांनी २९ फेब्रुवारी पर्यंत वेळापत्रक दिलं होत. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना झटका देत त्यांचं वेळपत्रक फेटाळून लावलंय. निवडणुकांपर्यंत हा गोंधळ चालू ठेवता येणार नसल्याचं म्हणत न्यायालायने ३१ डिसेंबरपर्यंतची डेडलाईन विधानसभा अध्यक्षांना दिलीय. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदार अपात्र प्रकरणात ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिलेत. यामुळे शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निर्णय याच वर्षी लागणार आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा निर्णय नवीन वर्षांत लागेल.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

आज आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्ही पक्षांमधील आमदारांबाबत एकत्रित सुनावणी घेतली. विधानसभा अध्यक्षांनी मागितलेली मुदत सर्वोच्च न्यायालाने मागितली फेटाळून लावली. जर अध्यक्ष याबाबत निर्णय घेत नसतील तर नाईलाजाने आम्हाला याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. मे महिन्यात निर्णय देऊनही तुम्ही आतापर्यंत काहीच केले नसल्याचे खडेबोल न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना सुनावले आहेत.

विधानसभा अध्यक्षांकडून सुनावणीचा निर्णय फेब्रवारीअखेरपर्यंत घेण्यात येणार असल्याचे सांगत वेळापत्रक सादर केलं होतं. परंतु न्यायालयाने ते फेटाळून लावत शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ डिसेंबर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार अपात्रतेचा निर्णय ३१ जानेवारीपर्यंत घेण्याचे आदेश दिलेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दिवाळीच्या सुट्या, आणि अधिवेशन असल्यामुळे आम्ही वेळ मागत असल्याचे न्यायालयात सांगितले. तर विधानसभा अध्यक्षांना वेळ वाढवून देण्यास शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी विरोध केला. या युक्तीवादावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, दिवाळी सुट्टीपूर्वी तुमच्याकडे( विधानसभा अध्यक्षांकडे) वेळ आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अजित पाटील गटाचे नेते सुनिल तटकरे यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया दिलीय. या सुनावणीवर आम्ही आनंदी असल्याचं तटकरे म्हणालेत. शिवसेना आमदार आणि राष्ट्रवादी आमदार यांच्या याचिकेवर एकत्रित सुनावणी करण्यात यावी,अशी विनंती करण्यात आली होती. परंतु न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावलीय. हे दोन्ही प्रकरण भिन्न आहेत. त्यामुळे शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या सुनावणी ३१ डिसेंबरपर्यंत करण्यात यावी, तसेच राष्ट्रवादी आमदार आपत्रतेची सुनावणी ३१ जानेवारीपर्यंत करावे, असं सांगितलं असल्याचंही ते म्हणाले.

काय म्हणाले वकील

विधानसभा अध्यक्षांनी कालच हे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केलं होतं. त्यात विधान अध्यक्षांनी ३१ फेब्रुवारीपर्यंत वेळ द्यावा असं सांगितलं होतं. दिवाळीच्या सहा दिवस सुट्ट्या आणि हिवाळी अधिवेशनाचे १२ दिवस आणि त्याच्या शिफ्टिंगच्या एक महिना जाईल. यामुळे वेळ द्यावा अशी विनंती अध्यक्षांनी केली होती. परंतु न्यायालयाने ३१ डिसेंबरपर्यंत शिंदेच्या गटातील आमदाराविषयी निर्णय घ्या असं म्हटलंय.

राष्ट्रवादीचे जे ९ आमदार आहेत त्यांच्याविषयी जुलै महिन्यात याचिका दाखवल करण्यात आलीय. याच्याबद्दलचा निर्णय ३१ जानेवारीपर्यंत घ्यावा असं न्यायालयानं म्हटलंय. न्यायालय जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात न्यायालय बघेल की , न्यायालयाची शिवसेनेच्या आमदाराविषयी गाईडलाइन फॉलो केलीय का? ते बघेल. त्यानंतर ३१ जानेवारीला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदाराविषयी निर्णय होईल. म्हणजे हे प्रकरण न्यायालयात चालू आहे.