Special Report: मराठा समाजाचं मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण होणार; कधी आणि त्यातील प्रश्न काय?

Maratha Reservation Update:

मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून एक सर्व्हेक्षण करण्यात येणार आहे. त्या सर्वेक्षणात विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नावरून संताप व्यक्त केला जातोय. आयोगाच्या सर्वेक्षणात प्रश्न काय आहेत आणि ते कधी होणार, याबाबत माहिती जाणून घेऊयात. (Latest Marathi News)

मराठा (Maratha Reservation) समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणात विचारण्यात येणाऱ्या या प्रश्नांमुळे मराठा समाजात संताप निर्माण झाला आहे. त्या प्रश्नावलीमध्ये असलेल्या अजबगजब प्रश्नांमुळे मनोज जरांगे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. (साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

सर्वेक्षणात विचारलेल्या प्रश्नांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. सर्वेक्षणातील प्रश्नातील यादी खालील प्रमाणे..

तुमच्या समाजात लग्नामध्ये हुंडा देण्याची पद्धत आहे का ?

तुमच्या समाजात विधवा स्त्रियांना कपाळाला कुंकू लावण्याची अनुमती आहे का?

तुमच्या समाजात विधवा स्त्रियांना मंगळसूत्र घालण्याची अनुमती आहे का ?

तुमच्या समाजात विधवा स्त्रीया औक्षण करू शकतात का?

घरी कुणी राजकारणात आहे किंवा होतं का?

घरी फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कॉम्प्युटर,लॅपटॉप आहे का ?

तुम्ही व्यवसाय करता ? तुमचं शिक्षण किती ?

तुमचं घर किती मोठं आहे ?

तुमच्या गावात रस्ता कसा आहे, यासह दीडशेवर प्रश्न विचारले जाणार आहेत.

गोखले इन्स्टिट्यूटकडून प्रश्नावली तयार

मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणासाठीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूट या संस्थेकडून या दीडशे प्रश्नावलीचे सॉफ्टवेअर तयार केले जात आहे. हे सॉफ्टवेअर येत्या एक-दोन दिवसांत तयार होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या प्रश्नावलीच्या अनुषंगाने राज्यात सर्वेक्षणाच्या कामासाठी विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त, जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी आणि शहरी भागासाठी महापालिका आयुक्त यांना नोडल अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. पण हे सर्वेक्षण सुरू होण्यापूर्वीच असे प्रश्न विचारण्याचा काय हेतू आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. पण यावरून कोणतीही प्रतिक्रिया मिळत नाही.

विशेष म्हणजे याच प्रश्नावलीचा आधार घेऊन सर्वेक्षण पूर्ण करून येत्या आठवड्याभरानंतर त्याचा अहवाल तयार करण्यात येणार असल्याचे सांगितले जाते. तसेच याच आधारावर जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यात मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश सरकार काढू शकतो, अशीही चर्चा सुरू आहे.