Goods Transport Strike : स्कूल बसचा संप मागे; ट्रक, टेम्पो, टँकर संपावर ठाम, अत्यावश्यक वस्तूंचा तुटवडा जाणवणार

Will Maharashtra government resolve the transporter strike crisis : राज्यभरातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांना मंगळवारी रात्री दिलासा मिळाला. स्कूल बस ओनर्स असोसिएशननं बेमुदत संप मागे घेतला. पण अवजड वाहतूकदार संपावर ठाम आहेत, मागण्या मान्य न झाल्यामुळे त्यांनी संपावर (Why are Maharashtra transporters on strike) जाण्याचा निर्णय कायम ठेवला. जड-अवजड वाहतूकदारांच्या मागण्यांवर मंत्रालयीन पातळीवर मंगळवारी कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे मालवाहतूक करणारे ट्रक, टँकर, टेम्पो आणि ट्रेलर चालक मंगळवारी मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. या संपामुळे राज्यभरातील अन्नधान्य, दूध, भाजीपाला, फुले आणि औषधांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक ठप्प झाली आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान हा संप सुरू झाल्याने सरकारवर दबाव वाढला आहे. तर सर्वसामान्य जनतेची गैरसोय होण्याची शक्यता आहे. अत्यावश्यक वस्तूंचा तुटवडा जाणवणार आहे.

महाराष्ट्रातील मालवाहतूक संघटनांनी ई-चलन प्रणालीद्वारे होणाऱ्या दंडवसुलीविरोधात आणि इतर मागण्यांसाठी हा संप पुकारला आहे. परिवहन विभागाने मागण्यांवर ठोस उपाययोजना न केल्याने वाहतूकदारांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. दरम्यान, प्रवासी वाहतूक आणि शालेय विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या संघटनांनी तूर्तास संपातून माघार घेतली आहे. दोन दिवसांनंतर संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला जाणार असल्याचे असोशिएशनकडून सांगण्यात आले आहे. (What is e-challan protest by transport unions)

सरकार तोडगा काढणार का? Impact of truck strike on food and medicine supply in Maharashtra

अवजड वाहतूकदार संपावर गेल्यामुळे बाजारपेठांमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागांत होणारा पुरवठा साखळी खंडित झाल्याने किमतीत वाढ होऊ शकते. सरकारने तातडीने चर्चा करून तोडगा काढावा, अशी मागणी वाहतूकदारांनी केली आहे. अन्यथा, जनजीवनावर गंभीर परिणाम होईल, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे. हा तिढा सरकार कशा प्रकारे सोडवते याकडे सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.

स्कूल बसचा संप मागे School bus strike update

स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने ट्राफिक विभागाच्या चुकीच्या ई-चलनांविरोधात पुकारलेला बेमुदत संप अखेर मागे घेतला आहे. मुख्यमंत्री आणि परिवहन मंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने स्कूल बस चालकांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करण्याचे ठोस आश्वासन दिले आहे. यामुळे राज्यभरातील लाखो विद्यार्थी आणि पालकांना दिलासा मिळाला आहे. लवकरच संघटना आणि सरकारदरम्यान पुढील बैठक होणार असून, मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी चर्चा सुरू राहणार आहे.