प्राध्यापक भरतीसाठी पीएचडी धारक संघर्ष समितीचे सत्याग्रह आंदोलन

पुणे : पीएचडी PhD धारक संघर्ष समिती या संघटनेच्या वतीने उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक धनराज माने यांना दिनांक १० जूनला निवेदन देऊन समितीच्या वतीने प्राध्यापक Professor भरतीसाठी आंदोलनाचा Agitation इशारा देण्यात आला होता. Satyagraha movement of PhD holder struggle committee for professor recruitment

धनराज माने Dhanraj Mane यांच्या भेटी दरम्यान समिती कडून २१ जून पासून पुकारण्यात आलेल्या राज्यव्यापी बेमुदत सत्याग्रह Satyagrah आंदोलनाचे निवेदन सादर करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने २१ जून पासून उच्च शिक्षण संचालकांच्या कार्यालयाबाहेर हे बेमुदत सत्याग्रह आंदोलन करण्यात येत आहे.

हे देखील पहा -

या निवेदनात समितीकडून महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाकडे प्रामुख्याने तीन मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या UGC निर्देशानुसार महाविद्यालय व विद्यापीठातील सहाय्य्क प्राध्यापकांची 100% पदे तात्काळ भरावीत.

प्रचलित तासिका तत्व (CHB) धोरण बंद करावे तसेच शंभर टक्के भरती होईपर्यंत "समान काम समान वेतन" या तत्त्वानुसार सेवाशर्ती नुसार वेतन देण्यात यावे.

विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) व केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार परिपत्रक दिनांक 7 व 8 मार्च 2019 नुसार आरक्षणासाठी विभाग व विषय एकक न मानता विद्यापीठ महाविद्यालय एकक मानून सहाय्यक प्राध्यापक भरती करण्यात यावी.

वरील मागण्यांसंदर्भात वारंवार पाठपुरावा करून, प्रशासनासोबत बैठक करून, निवेदने देऊन आणि आंदोलने करून देखील या मागण्यांकडे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्ते प्राध्यापक विक्रम कुंभार यांनी केला आहे.

गेले १५ महिने विनावेतन रोजीरोटीसाठी संघर्ष करणाऱ्या हजारो नेट-सेट, पीएचडी पात्रताधारकांनी शासकीय निर्णयाच्या प्रतीक्षेत संयम राखला आहे. परंतु प्रशासनाकडून सर्व पात्रता धारकांच्या आशा-अपेक्षांचा भ्रमनिरास झाला असल्याने प्रशासनाकडे करण्यात आलेल्या मागण्यांवर जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरु ठेवण्याचा पवित्रा संघर्ष समितीच्या समन्वयकांनी घेतला आहे.

सीएचबीच्या प्राध्यापकांना वेळेत आणि समान कामास समान वेतन दिले जात नाही. साल गड्या पेक्षाही कमी मानधन दिले जात आहे. मागील एक वर्षापासून वेतन मिळाले नाही. त्यामुळे प्राध्यापकांचे शोषण करणारे सीएचबी धोरण बंद करून समान काम समान वेतन कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी व संवर्गनिहाय आरक्षणासह १००% प्राध्यापक भरती Recruitment करण्यात यावी अन्यथा हा लढा सुरूच राहील असे मत नेट-सेट पीएचडी धारक संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

By : Krushnarav Sathe