राजू शेट्टींच्या नेतृत्वाखालील जलसमाधी आंदोलन स्थगित; 15 दिवसांत सरकार काय निर्णय घेणार?

दिलीप कांबळे, साम प्रतिनिधी

पवना धरणग्रस्तांच्या जलसमाधी आंदोलनाला आज तूर्तास स्थगिती मिळाली असली, तरी धरणग्रस्तांच्या प्रश्नावरचा संघर्ष संपलेला नाही, हे राजू शेट्टी यांच्या भाषणातून स्पष्ट झालंय. पवना धरण परिसरात झालेल्या चिंतन सभेत बोलताना राजू शेट्टी यांनी धरणग्रस्त शेतकरी, आदिवासी आणि भूमिपुत्रांच्या प्रलंबित प्रश्नांवरून सरकारच्या भूमिकेवर सवाल उपस्थित केले. वर्षानुवर्षे न्याय मागायचा, आणि प्रत्येक वेळी केवळ आश्वासनं मिळायची,” अशी भूमिका मांडत शेट्टी यांनी धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची मागणी केली.

पवना धरणासाठी हजारो एकर जमीन संपादित करण्यात आली. यातील काही जमीन पाण्याखाली गेली असली, तरी उर्वरित जमिनीच्या वापराबाबत आणि धरणग्रस्तांच्या हक्कांबाबत अजूनही प्रश्न कायम असून, उद्योगांसाठी जमीन उपलब्ध होते, मात्र ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या, त्यांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी वर्षानुवर्षे का लागतात? असा थेट सवाल राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून चर्चेसाठी वेळ देण्यात आल्याचं स्वागत करताना, केवळ मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा झाली म्हणजे प्रश्न सुटला, असं मानणार नसल्याचं शेट्टी यांनी स्पष्ट केलं.

आम्ही चहा-बिस्किटं खाण्यासाठी चर्चेला जाणार नाही.आम्ही न्याय मागण्यासाठी जाणार आहोत,” असा आक्रमक सूर भाषणात पाहायला मिळाला. या लढ्याला २०११ मधील पवना धरणग्रस्तांच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी असल्याची आठवणही त्यांनी करून दिली. त्या आंदोलनात पोलिसांच्या गोळीबारात शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचा संदर्भ देत, त्यांच्या बलिदानाची आठवण ठेवून न्यायासाठी संघर्ष सुरू ठेवण्याचं आवाहन त्यांनी केलं. आज २ ऑक्टोबर महात्मा गांधी जयंती असल्याचा संदर्भ देत शेट्टी यांनी गांधीजींच्या सत्याग्रह आणि सविनय कायदेभंगाच्या विचारांचाही उल्लेख केला. अन्यायाविरोधात लोकशाही मार्गाने संघर्ष करण्याची भूमिका घेण्याचे संकेत राजू शेट्टी यांनी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना दिले.

पवना बंदिस्त जलवाहिनीच्या मुद्द्यावरूनही राजू शेट्टी यांनी पर्यावरण आणि नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाचा प्रश्न उपस्थित केला. पवना नदीचा प्रवाह कायम राहिला पाहिजे, नदी बारमाही प्रवाही राहिली पाहिजे, बंदिस्त जलवाहिनीमुळे नदीचा प्रवाह कमी होऊन पर्यावरणावर परिणाम होण्याची भिती व्यक्त करण्यात आली. मात्र, चर्चेचे दरवाजे बंद नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. प्रश्न चर्चेतून सुटू शकतात, या भूमिकेवर आपला विश्वास असल्याचं सांगत, सरकारने दिलेल्या १५ दिवसांच्या मुदतीत ठोस तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

कुणाला झुकवण्यासाठी नाही. कुणाला घाबरवण्यासाठी नाही.तर पवना धरणग्रस्तांच्या हक्कासाठी आणि अधिकारासाठी हा संघर्ष सुरुच ठेवणार त्यामुळे आज जलसमाधी आंदोलन स्थगित झालं असलं, तरी पवना धरणग्रस्तांचा लढा आता सरकारच्या पुढील भूमिकेवर येऊन ठेपलाय. १५ दिवसांत शासन काय निर्णय घेतं? धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासह प्रलंबित मागण्यांवर ठोस कार्यवाही होते का? आणि सरकारच्या आश्वासनाचं प्रत्यक्ष निर्णयात रूपांतर होतं का? याकडे आता पवना धरणग्रस्तांसह संपूर्ण मावळचं लक्ष लागलं आहे.