कुपोषण मुक्तीसाठी काम करणाऱ्या ग्रामीण भागातील अंगणवाड्यांची दुरावस्था...

बीड - जिल्ह्यात ऊसतोड मजुरांच्या मुलांच्या कुपोषणाच्या प्रश्नानंतर, आता कुपोषण (Malnutrition) मुक्तीसाठी काम करणाऱ्या, ग्रामीण भागातील अंगणवाड्यांच्या दुरावस्थेचा विषय समोर आला आहे. अंगणवाडीच्या मोडकळीस आलेल्या वर्ग खोल्या, तुटलेल्या भिंती आणि गळणारे पत्रे , यामुळे अंगणवाडीमध्ये जाणाऱ्या चिमुकल्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. धोकादायक वर्ग खोल्यांमध्ये मुलांना पाठवायचे नको म्हणत गावखेड्यात अंगणवाडीकडे पाठ फिरवली जात आहे.

ऊसतोड मजुरांची ओळख असणाऱ्या बीड (Beed) जिल्ह्यात, कोरोनानंतर कुपोषणाच्या समस्येने डोकं वर काढलं आहे. तर या कुपोषणाच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी काम करणाऱ्या अंगणवाड्याची अवस्था, कुपोषणाच्या समस्येपेक्षा बिकट आहे. जिल्हयात तब्बल 1300 अंगणवाड्यांना स्वतःची इमारत नाही. त्यामुळे इतरत्र विद्यार्थ्यांना बसवावं लागतं. ग्रामपंचायत, मंदिर, समाज मंदिर तर कधी झाडाखाली या अंगणवाड्या भरतात.

त्यामुळं कुपोषण मुक्त करणाऱ्या अंगणवाड्यांच्या मूलभूत सुविधाकडे दुर्लक्ष केल्यानं, खरंच कुपोषण मुक्त होणार आहे का ? हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच ज्या ठिकाणी अंगणवाड्या आहेत, त्याची अवस्था देखील काही चांगली नाही. तडे गेलेल्या भिंती, तुटलेले पत्रे आणि फुटलेल्या फरशा यामध्ये विद्यार्थ्यांना बसवावं कसं ? पाऊस आला तर कधीही इमारत पडू शकते म्हणून आम्ही विद्यार्थ्यांना शाळेत बसू शकत नाहीत. आम्हाला देखील इथे येताना भीती वाटते, असं अंगणवाडी सेविका सांगत आहेत.

हे देखील पाहा -

बीड तालुक्यातील ही आहे वडगाव कळसंबर येथील अंगणवाडीची इमारत. गेल्या 10 वर्षापासून ही इमारत दुरुस्त करा, अशी मागणी गावकरी वारंवार करत आहेत. मात्र याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. याच अंगणवाडीमध्ये गावातील 30 चिमुकली मुलं खाऊ आणि शिक्षणाचे धडे गिरवतात. विशेष म्हणजे या गावातील 50 टक्के लोक ऊस तोडणीसाठी जातात. मग या गोरगरिबांच्या मुलांच्या जीविताशी खेळ का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय. या अंगणवाडीच्या भिंतीला तडे गेले असून पत्रे देखील गळत आहेत.

विशेष म्हणजे फरशा फुटल्यामुळे उंदीर मामा ने बिळे पाडली आहेत.. पावसाळ्यात वर्ग खोल्यांमध्ये पाणी साचते, मग विद्यार्थी बोलवायचे कसे ? शेवटी या पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांच्या जीविताशी खेळ नको म्हणून गावकऱ्यांनी अंगणवाडी सेविकेला सांगून, तात्पुरती समाज मंदिरामध्ये मुलांची व्यवस्था केलीय.

मात्र अंगणवाडीचा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळं एकीकडे कुपोषणमुक्तीसाठी कोट्यावधीचा खर्च करणारे,इ प्रत्यक्ष अंगणवाडीच्या मूलभूत सुविधाकडे का लक्ष देत नाहीत ? वर्गखोली व्यवस्थित नाही म्हणून सध्या फक्त पाचच मुलं या अंगणवाडीत येतात. त्यामुळं इतर 25 मुलांच्या पोषणाची जबाबदारी कोण घेणार ? असा प्रश्न गावकरी विचारत आहेत.

तर याविषयी गावातील महिला पालक सुनीता सिरसट म्हणाल्या, की अंगणवाडीची इमारत तुटलेली असल्यामुळे, माझ्या मुलीला पाठवताना भीती वाटते, त्यामुळे पाठवत नाही. जर नव्याने इमारत झाली तर मुलांना पाठवता येईल. आम्हाला त्यांचा जीव महत्त्वाचा आहे. असं सुनीता सिरसट म्हणाल्या.

भिंतीला तडे गेले असून इमारतीला उंदीर लागलेली आहेत, इमारत कधीही पडू शकते. त्यामुळे मुलं पाठवताना खूप भीती वाटते. त्यामुळे लवकरात लवकर नवीन इमारत द्यावी. अधिकाऱ्यांची मुलं मोठ मोठ्या शाळेत जातात,पैशावाल्यांची मुलं देखील चांगलं शिक्षण घेतात, मग आमच्या ग्रामीण भागाच्या चिमुकल्याच्या नशिबाला अस का ? अस प्रश्न मंगल दुनघव या महिला पालकांनी उपस्थित केलाय.

तर याविषयी गावचे सरपंच गणेश मोरे म्हणाले, की गेल्या 5 वर्षापासून अंगणवाडी दुरुस्त करण्याची मागणी आम्ही करत आहोत. यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यापासून जिल्हाधिकारी ते थेट मुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत खेटे मारले, मात्र प्रश्न काही सुटत नाही. शेवटी लहान मुलांच्या जीविताशी खेळ खेळला जात असेल तर सरपंच असून काय उपयोग ? असा प्रश्न सरपंच गणेश मोरे यांनी उपस्थित केलाय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब आता तरी आमच्या चिमुकल्यांच्या जीवांचा विचार करणार आहेत का ? असा सवाल सरपंच मोरे यांनी उपस्थित केलाय.

अंगणवाडीची इमारत बांधकाम करा, ही मागणी करण्यासाठी गेलो असता मुख्य कार्यकारी अधिकारी व प्रशासकीय यंत्रणा तसेच महिला बालकल्याण सभापती यांनी 10 टक्के टक्केवारी मागितली. पैसे दिले तर इमारत होईल, अन्यथा नाही. त्यामुळे न्याय कोणाकडे मागावा ? असा प्रश्न गणेश मोरे यांनी उपस्थित केला.

बीड जिल्ह्यामध्ये एकून 2 हजार 957 अंगणवाड्या आहेत. त्यापैकी 1300 अंगणवाड्यांना स्वतःच्या इमारत नाहीत. त्यांची व्यवस्था म्हणून आम्ही ग्रामपंचायत इमारत, शाळा, समाज मंदिर, आणि मंदिरामध्ये केली आहे. ज्या ठिकाणी सोय नाही, अशा ठिकाणी भाडयाने खोल्या करतो. तिथे पोषणआहार दिला जातो.

प्रत्येक वर्षी आम्ही शासनाकडे निधीसाठी मागणी करत आहोत, यावर्षी 200 ते 300 नवीन अंगणवाड्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेऊन सुरक्षित ठिकाणी अंगणवाडी भरवत आहोत. असं जिल्हा महिला बालकल्याणचे प्रकल्प अधिकारी चंद्रशेखर केकान यांनी सांगितलंय.

दरम्यान कुपोषण ही समाजाला लागलेली कीड असून कुपोषण मुक्तीसाठी काम करणाऱ्या अंगणवाड्याचं जर कुपोषित झाल्या असतील तर कुपोषण हद्दपार होणार कसं ? शहरी भागातील स्मार्ट अंगणवाडी अन चकचकीत वर्ग खोल्या. मात्र ग्रामीण भागात मोडकळीस आलेल्या अंगणवाड्या, ही विषमता दूर होणार कधी ? असा सवाल गावखेड्यातील नागरिकांमधून उपस्थित केला जातोय.