शेतकऱ्यांना पुन्हा दलालाच्या जाळ्यात अडकवण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव - पाशा पटेल

दीपक क्षीरसागर

लातूर : ठाकरे सरकारच्या कृषी कायद्यांमधील प्रस्तावित सुधारणा म्हणजे निव्वळ धूळफेक असून केंद्र सरकारने आपल्या कायद्यांद्वारे शेतकऱ्यांना देऊ केलेले संरक्षण काढून घेऊन सामान्य शेतकऱ्याची मान पुन्हा दलालांच्या कचाट्यात अडकविण्याचा डाव आहे, अशी जोरदार टीका भाजप नेते तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी मुल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे. Pasha Patel: Thackeray government's ploy to trap farmers again

हे देखील पहा -

या प्रस्तावित सुधारणांमुळे पुन्हा दलालांना मोकळे रान मिळणार असून त्यांचे खिसे भरण्याचा राज्य सरकारचा हेतू असल्याने सुधारणा मंजूर न करता केंद्राचे कृषी कायदे जसेच्या तसे स्वीकारले पाहिजेत, अशी मागणीही पाशा पटेल यांनी केली आहे.

राज्य सरकारने मांडलेल्या तीन कायद्यांवर दोन महिन्यांत जनतेची मते मागविली आहेत. राज्य सरकारने केंद्र सरकारचे कायदे फेटाळण्याऐवजी काही सुधारणा सुचविल्या असल्या तरी केंद्राने केलेल्या तीन कायद्यांपैकी दोन कायदे महाराष्ट्रात अगोदरपासूनच अस्तित्वात आहेत. हमीभावापेक्षा कमी भावाने विक्रीसंदर्भात शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.

राज्य सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणेत ही बाब स्वीकारण्यात आली आहे. मात्र शेतकरी व पुरस्कर्ता हे परस्पर संमतीने दोन वर्षाच्या कालावधीकरिता किमान आधारभूत किंमतीहून कमी किंमतीचे कृषी करार करू शकतील, असे राज्य सरकारच्या प्रस्तावित सुधारणेत म्हटले आहे.

ही बाब म्हणजे शेतकऱ्याच्या नाडवणुकीसाठी दलालास मोकळे रान देण्याची पळवाट असून दोन वर्षांचे करार कितीही वेळा शेतकऱ्यासोबत करता येण्याच्या या छुप्या तरतुदीमुळे हमीभावापेक्षा कमी भावाने खरेदी करण्याची मुभा व्यापाऱ्यास मिळणार असल्याचे मत पाशा पटेल यांनी मांडले आहे.

ज्या पिकांकरिता हमीभाव नाही, त्या पिकांकरिता शेतकरी व व्यापारी परस्पर संमतीने कृषी करार करू शकतील असेही म्हटले असले तरी त्यामध्येही राज्य सरकारने पळवाट ठेवली आहे. अत्यावश्यक वस्तू अधिनियमात सुचविलेल्या सुधारणेनुसार हा कायदा शिथिल करण्याचे अधिकार केंद्रासोबत राज्य सरकारलाही मिळणार आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारचे तीनही कायदे सरकारने मान्य केलेले असल्याने एवढे दिवस केंद्राचे कायदे मान्य करण्यात केवळ अडवणूक करण्याचे राज्य सरकारचे धोरण स्पष्ट झाले आहे, असेही पाशा पटेल यांनी म्हटले आहे.

Edited By : Krushnarav Sathe