Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेला OBC संघटनेचा विरोध, उच्च न्यायालयात याचिका

Maratha Reservation:

मराठा आरक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात ओबीसी संघटनांकडून आव्हान देण्यात आलं आहे. "सागेसोयरे "व" गणगोत "यांच्या प्रतिज्ञा पत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या २६ जानेवारीच्या (GR) मसुद्याला ओबीसी संघटनेनं आता थेट कोर्टात आव्हान दिलं आहे.

मराठा आरक्षणासाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलने करत उपोषणही केले. त्यांच्या मागण्या २६ जानेवारी रोजी मध्यरात्री सरकारने मान्य केल्या. सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर अनेक ओबीसी नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यात आता या मसुद्याला ओबीसी संघटनेनं कोर्टात आव्हान दिलंय.

ओबीसी वेलफेयर फौंडेशन तर्फे अ‍ॅड. मंगेश ससाणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये असं त्यांनी आपल्या याचिकेत म्हटलं आहे.

गणगोत जीआरची प्रत जाळून केली होळी

मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जारंगे पाटील यांच्या दबावाला बळी पडून राज्य शासनाने २६ जानेवारीला शासकिय सुट्टी असलेल्या दिवशी मध्यरात्री सगेसोयरे गणगोत जीआर काढून ओबीसी समाजावर अन्याय केला आहे.

याच्या निषेधार्थ ओबीसी समाजाने दोन दिवसांपूर्वी पुणे विभागीय आयुक्त कार्यालयाबाहेर सगेसोयरे जीआरची प्रत जाळून होळी केली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या दबावाला बळी पडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ओबीसी समाजावर अन्याय करत आहेत, असा आरोप यावेळी ओबीसी संघटनांनी केला.