TCS प्रकरणातील निदा खानला जामीन, न्यायालयानं दिला 'श्रीकृष्णाचा' दाखला, कोर्टात नेमकं काय झालं?

Nashik TCS Case Nida Khan Bail : भगवान श्रीकृष्णाप्रमाणे तुरुंगात जन्म घेण्याचा आघात किंवा त्यासंबंधीचा सामाजिक कलंक कोणत्याही निष्पाप मुलाला सहन करावा लागू नये, अशी अत्यंत संवेदनशील टिप्पणी करत नाशिकच्या विशेष न्यायालयाने ५ महिन्यांच्या गर्भवती निदा खालना दिलासा दिला आहे. बहुचर्चित 'टीसीएस' (TCS) धर्मांतर आणि छळ प्रकरणात गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळ कारागृहात असलेल्या निदा खानचा जामीन न्यायालयाने मंजूर केला आहे. नवजात बाळाचे हित आणि त्याच्या भविष्याचा विचार करून न्यायालयाने आपल्या विशेष विवेकाधिकाराचा वापर करत हा निर्णय दिला

नाशिकमधील देवळाली पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी (गुन्हा नोंद क्र. १५६/२०२६) निदा एजाज खान या महिला आरोपीने अतिरिक्त सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. या प्रकरणात मूळ आरोपींवर लग्नाचे आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार करणे, विनयभंग करणे, अनुसूचित जातीच्या पीडितेचा जातीवरून अपमान करणे (अॅट्रॉसिटी) आणि सक्तीने धर्मांतरासाठी दबाव आणल्याचे गंभीर आरोप आहेत.

कोर्टात नेमक काय युक्तिवाद झाला?

आरोपी महिला (निदा खान) यांच्या बाजूने युक्तिवाद:

अर्जदार महिलेच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितले की, पीडिता आणि अर्जदार एकाच 'टीसीएस' (TCS) कंपनीत कार्यरत असल्याने एकमेकींना ओळखत होत्या. अर्जदाराने पीडितेच्या धार्मिक भावना कधीही दुखावल्या नाहीत. मुख्य आरोप दानिश आणि तौसिफ या सह-आरोपींवर आहेत. तसेच अर्जदार महिला ५ महिन्यांची गर्भवती असून, तपास पूर्ण होऊन दोषारोपपत्र (Charge-sheet) दाखल झाले आहे. त्यांना अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवल्यास होणाऱ्या बाळाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल, त्यामुळे जामीन मिळावा.

सरकारी वकील आणि तपास अधिकाऱ्यांचा (SIT) विरोध:

सरकारी वकिलांनी या जामिनाला तीव्र विरोध केला. तपासादरम्यान सर्व आरोपींनी आपापसात कट रचल्याचे निष्पन्न झाले आहे. आरोपींनी पीडितेच्या धार्मिक आचरणाबाबत तिचे 'बुद्धीभेद' (ब्रेनवॉशिंग) केले. अर्जदार महिलेने पीडितेला बुरखा, हिजाब आणि प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्या जीवनावरील पुस्तके दिली होती, तसेच तिच्या मोबाईलमध्ये इस्लामिक अॅप्लिकेशन्स इन्स्टॉल करून दिली होती. पीडितेचे नाव बदलून 'हानिया' करून तिला मलेशियाला पाठवण्याचा आरोपींचा कट होता आणि यासाठी मालेगावच्या एका गटाची मदत घेतली जाणार होती, असा दावा सरकारी पक्षाने केला.

कोर्टाने नेमके काय म्हटले?

कोर्टाने नमूद केले की, भारतीय न्याय संहितेचे कलम ६९ (लैंगिक अत्याचार) आणि ७५ (विनयभंग) हे अर्जदार महिला आरोपी 'निदा' हिच्या विरोधात लागू होत नाहीत. मात्र, संपूर्ण तपासावरून असे दिसून येते की, इतर मुख्य आरोपींनी या अर्जदार महिलेच्या मदतीने पीडितेचे वैचारिक मत बदलण्याचा, हिंदू देवदेवतांबद्दल अश्लील टिप्पणी करून धार्मिक भावना दुखावण्याचा आणि धर्म परिवर्तनाचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या भूमिकेची खटल्यादरम्यान पडताळून पाहणी करणे आवश्यक आहे.

तपास पूर्ण झाला असून दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. अर्जदाराकडून कोणतीही वस्तू जप्त करायची किंवा शोधून काढायची बाकी नाही, तसेच पुढील तपासासाठी तिच्या कोठडीची गरज सरकारी पक्षाने व्यक्त केलेली नाही. खटल्याच्या कार्यवाहीस वेळ लागेल, त्यामुळे अर्जदाराला तुरुंगात डांबून ठेवण्यात कोणताही उद्देश साध्य होणार नाही.

अर्जदार महिला ५ महिन्यांची गर्भवती असल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने विशेष भर दिला. नवजात बाळाच्या सर्वांगीण हितासाठी आणि तुरुंगातील जन्माचा सामाजिक कलंक टाळण्यासाठी कोर्टाने आपल्या विशेष विवेकाधिकाराचा वापर करून जामीन देणे न्याय्य मानले.

जामीन कसा दिला?

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के. जी. जोशी यांनी निदा धानचा जामीन अर्ज मंजूर करताना ७५,०००/- रुपयांचा वैयक्तिक बंधपत्र (P.R. bond) आणि तितक्याच रकमेचा एक सक्षम जामीनदार सादर करण्याच्या अटीवर तात्काळ मुक्ततेचे आदेश दिले.

अटी कोणत्या घातल्या?

खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत अर्जदाराने तक्रारदाराच्या (पीडितेच्या) कामाच्या ठिकाणी किंवा तिच्या राहत्या परिसरात प्रवेश करू नये.

साक्षीदार किंवा या प्रकरणाशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीशी कोणत्याही प्रकारे संपर्क साधू नये किंवा पुराव्यांशी फेरफार करू नये.

अर्जदाराने तपास अधिकाऱ्याकडे आपला चालू मोबाईल क्रमांक द्यावा आणि पत्ता बदलल्यास कोर्ट व पोलिसांना त्वरित कळवावे.

पासपोर्ट एका आठवड्यात तपास अधिकाऱ्याकडे जमा करावे आणि कोर्टाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय भारत सोडून जाऊ नये.

जामिनावर सुटण्यापूर्वी आपल्या तीन रक्ताच्या नातेवाईकांची नावे, राहते पत्ते आणि कामाच्या ठिकाणच्या पत्त्यांची यादी पुराव्यांसह सादर करावी. न्यायालयाच्या प्रत्येक सुनावणीच्या तारखेला हजर राहून सहकार्य करावे.