शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा ५ वरून २० लाख करा; राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याची मागणी, सुनेत्रा पवारांची घेतली भेट

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या विविध योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तसेच अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थी, छोटे व्यावसायिक आणि गरजू नागरिकांना आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी महामंडळाचे संचालक सलीम सारंग यांनी आज उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास व औकाफ मंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेऊन महत्त्वपूर्ण मागण्या मांडल्या. यावेळी महामंडळाचे संचालक डॉ. असगर मुकादम आणि अल्ताफ पावेकर हेही उपस्थित होते.

सलीम सारंग यांनी महामंडळाच्या सध्याच्या कामकाजातील अडचणी, प्रलंबित प्रस्ताव आणि अल्पसंख्याक समाजाच्या गरजा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या निदर्शनास आणून देत महामंडळाच्या योजनांना तातडीने गती देण्याची मागणी केली.

शैक्षणिक कर्जाची मर्यादा ५ वरून २० लाख करा

सध्या मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजना ५ लाख रुपयांपर्यंतच मर्यादित आहे. उच्च शिक्षणाचा वाढता खर्च पाहता ही मर्यादा अपुरी असून ती २० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी मागणी सलीम सारंग यांनी केली. याबाबतचा प्रस्ताव महामंडळाकडून गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे या प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेऊन विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

२०१४-१५ पासून बंद असलेली व्यावसायिक कर्ज योजना पुन्हा सुरू करा

महामंडळामध्ये सध्या राज्य शासनाच्या निधीतून कोणतीही व्यावसायिक कर्ज योजना सुरू नसल्याकडेही सलीम सारंग यांनी लक्ष वेधले. यापूर्वी ‘थेट कर्ज योजना’ या नावाने व्यावसायिक कर्ज योजना सुरू होती; मात्र ती सन २०१४-१५ मध्ये बंद करण्यात आली. त्यामुळे अल्पसंख्याक समाजातील छोटे व्यावसायिक, युवक आणि स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी राज्य शासनाच्या निधीतून नवीन व्यावसायिक कर्ज योजना सुरू करण्यास परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.

वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करण्याची मागणी

महामंडळाकडून कर्ज घेतलेल्या काही लाभार्थ्यांकडून थकीत कर्जाची एकरकमी परतफेड करण्यासाठी वन टाइम सेटलमेंट (OTS) योजनेची मागणी होत आहे. मात्र, महामंडळाकडे सध्या अशी कोणतीही योजना उपलब्ध नाही. यासंदर्भातील प्रस्ताव विभागाकडे पाठविण्यात आला असून OTS योजना लागू करून कर्जदारांना दिलासा देण्यासोबत महामंडळाची थकबाकी वसुली वाढवावी, अशी मागणी सलीम सारंग यांनी केली. अल्पसंख्याक विकास विभागाने ९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी महामंडळाच्या विविध योजनांबाबत शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. या शासन निर्णयात नमूद असलेल्या सर्व योजना प्रत्यक्षात सुरू करण्यास महामंडळाला परवानगी देण्यात यावी आणि त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही सलीम सारंग यांनी केली.

अल्पसंख्याक समाजाला योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणे गरजेचे

महामंडळाच्या योजना कागदावर न राहता त्यांचा प्रत्यक्ष लाभ अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना, युवकांना, उद्योजकांना आणि गरजू लाभार्थ्यांना मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रलंबित प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देऊन महामंडळाला आवश्यक निधी व प्रशासकीय सहकार्य उपलब्ध करून द्यावे, अशी भूमिका सलीम सारंग यांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्यासमोर ठामपणे मांडली. यावेळी डॉ. असगर मुकादम आणि अल्ताफ पावेकर यांनीही या मागण्यांना समर्थन देत महामंडळाच्या योजनांचा विस्तार आणि प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता असल्याचं म्हटलंय.