टिकाम, पावडी हाती घेत गावकऱ्यांची रस्त्याची निर्मिती

नंदुरबार : स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही आदिवासी पाड्यांवर दळणवळणाची सोय नाही. लोकप्रतिनिधी व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना देखील पोहोचलेली नाही. सरकारी यंत्रणेची वाट न पाहता गावकऱ्यांनी स्वतःहून रस्त्याच्या निर्मितीला सुरुवात केली आहे. (nandurbar-news-taloda-taluka-aadivasi-pada-no-road-villegers-work-road)

नंदुरबार जिल्ह्यातील तळोदा तालुक्याहुन 25 किलोमीटर लांब सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या खर्डी, टाकळी, बोरवन, रावलापणी, हातबारी, घोडमाग, विहरीमाळ, बेडवाई, केलापणी अशा पंधरापेक्षा अधिक आदिवासी पाड्यांवर स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही रस्त्यांची निर्मिती झालेली नाही. इथल्या लोकप्रतिनिधी व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या अभियंत्यांना गावकऱ्यांकडून विचारणा झाल्यावर तुमच्या गावाचा रस्ता मंजूर आहे, त्याचे काम लवकरच सुरु करु, उद्घाटन झाले आहे. अशी उत्तरे दिली जातात मात्र प्रत्यक्षात काम सुरू होत नाही.

पावसाळ्यात संपर्कच तुटतो

पावसाळ्यात तर येथील नागरिकांना जीवघेणा प्रवास करावा लागतो. गरोदर माता व आजारी नागरिकांना आजही झोळीतून आणावे लागते. या दुर्गम भागातील आदिवासी नागरिक सरकारी यंत्रणांचे अनास्थेचे बळी ठरलेले आहे. आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पाणी या मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेले नागरिक निरक्षरतामुळे आपल्या समस्या मांडण्यास धजावतात. मात्र निसर्गाच्या सानिध्यात वास्तव्यास असलेले नागरिक सरकारी यंत्रणेची वाट न पाहता दळणवळणाची सोय करण्यासाठी स्वतःहून पुढे सरसावले आहे.

अन हाती घेतला टीकम, पावड़ी

गावांना जोडणाऱ्या रस्त्याच्या निर्मितीसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून लोकप्रतिनिधी व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या अभियंत्यांकडून गावकऱ्यांना संभ्रमावस्थेत ठेवले. दळणवळणाची सोय होत नसल्याने सरकारी यंत्रणेची वाट न पाहता टाकळी येथील ग्रामस्थांनी स्वतःहून हातात टिकाम, पावडी घेत ट्रॅक्‍टरच्या साह्याने रस्त्यांची निर्मिती सुरू केली आहे.

मुख्यमंत्री साहेब लक्ष देतील का?

250 पेक्षा जास्त नागरिक असलेल्या पाड्यावर रस्ता निर्मितीसाठी प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री यांच्या नावाने स्वतंत्र विभाग कार्यालय आहे, मात्र नंदुरबार येथील मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे अधिकारी माहितीच्या अधिकाराखाली मागवलेली माहिती देखील वेळत देत नाही. सदर पाड्यावरील रस्त्यांच्या प्रस्तावाबाबत विचारणा केली असता माहिती देण्यास उशीर लावत असल्याचे चित्र आहे. प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेद्वारे तयार झालेले रस्ते वर्षभर ही टिकत नसल्याचे उघड झाले असून दर्जेदार रस्ते निर्मितीकडे दुर्लक्ष करून इथल्या अधिकाऱ्यांची ठेकेदारांची मिलीभगत करून भ्रष्टाचाराचे अड्डे झाले असल्याचे पहावयास मिळत आहे. अखेर स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही रस्ता निर्मिती न झालेल्या पाड्यांवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वतः लक्ष देऊन रस्ता तयार करतील का? असा प्रश्न साम टीव्हीच्या माध्यमातून इथल्या नागरिकांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला आहे.