जलयुक्‍त योजना सुरू ठेवण्याऐवजी आघाडी सरकारकडून चौकशीचे अडथळे : माजी मंत्री बावनकुळे

नंदुरबार : शिवसेना- भाजप युती सरकार दरम्यान तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात दुष्काळावर मात करण्यासाठी सुरु केलेली जलयुक्त शिवार योजना महाविकास आघाडी सरकारने योजना सुरू ठेवण्याऐवजी चौकशीचे अडथळे निर्माण करत असल्‍याचा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस तथा माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नंदुरबार येथे केला. (nandurbar-news-chandrashekhar-bavankule-press-Obstacles-to-inquiry-government-instead-of-continuing-jalyukat-Shivar-Yojana)

भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस तथा माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नंदुरबार जिल्हा दौरा दरम्यान पत्रकारांशी संवाद साधला. नंदुरबार जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांच्या बैठकां सह पाऊस, पीक, पाण्याची ही परिस्थिती जाणून घेतली. कमी पर्जन्यमान झालेल्या नंदुरबार सारख्या जिल्ह्याला दुष्काळी जिल्हा म्हणून सरकारने घोषित करावे अशी मागणी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.

जलयुक्‍त शिवारची चौकशी करा; मात्र काम सुरू ठेवावे

शिवसेना- भाजप युती सरकार दरम्यान तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात दुष्काळावर मात करण्यासाठी सुरु केलेली जलयुक्त शिवार योजना महाविकास आघाडी सरकारने योजना सुरू ठेवण्याऐवजी चौकशीचे अडथळे निर्माण केले. सरकारला ही योजना चालवायची नाही; त्यामुळे पैसे देत नसल्याचा आरोप करत. महाविकास आघाडी सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी सीबीआय, सीआयडी किंवा अन्य कोणत्याही संस्थेमार्फत चौकशी करावी मात्र या योजनेचे रेकॉर्डिंग करून काम मात्र सुरू ठेवावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

स्‍वतःच्‍या चुका लपवण्यासाठी केंद्राकडे बोट

मंत्री विजय वेड्डीटीवार यांनी जनगणना आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था आरक्षण यांबाबत सरभिसळ करुन राजकारण करु नये. त्यांनी आधी सर्वोच्च न्यायालायात ओबीसींचा डाटा तीन महिन्यात द्यावा. आम्ही आघाडी सरकारचे स्वागत करु. ओबीसींना आरक्षणापासून वंचित ठेवल्यास महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांच्या गाड्या रस्त्यावर फिरु देणार नाही. असा इशाराही यावेळी चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला. घटनात्मक तरतुदीनुसार एससी, एसटीची जनगनना होते. मात्र ओबीसी बाबत केंद्राने अद्याप कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही, त्यामुळे महाविकास आघाडीने स्वतःच्या चुका लपवण्यासाठी केंद्राकडे बोट दाखवू नये, आम्ही स्वत केंद्राकडे ओबीसी जनगणनाबाबत आग्रह धरु. आघाडी सरकारने आपले काम वेळेत पूर्ण करावे असा इशारा दिला.