Beed : आमदार सुरेश धस यांच्या अडचणी वाढणार; उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

बीड - भाजप आमदार सुरेश धस (Suresh Dhas) यांना उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (Aurangabad) खंडपीठानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. हिंदू देवस्थान जमीन घोटाळ्याच्या आरोपाखाली आमदार सुरेश धस यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केले आहेत.

औरंगाबाद खंडपीठाने तक्रारदाराचे निवेदनच एफआयआर म्हणून गृहीत धरावे, असे सांगितले होते. त्यानंतर आमदार सुरेश धस यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती. मात्र जे औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश दिले होते, तेच आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. त्यामुळं आमदार सुरेश धसांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

बीडच्या आष्टी तालुक्यातील विठोबा देवस्थान, मुर्शदपूर, विठोबा देवस्थान, पांढरी, विठोबा देवस्थान, खडकत, खंडोबा देवस्थान, बेलगाव, श्रीरामचंद्र देवस्थान, आष्टी, श्रीरामचंद्र देवस्थान, चिखली, श्रीरामचंद्र देवस्थान, चिंचपूर व पिंपळेश्वर देवस्थान, आष्टी या देवस्थानांच्या कथित जमीन घोटाळा प्रकरणात आधी फौजदारी गुन्हे नोंद करा व नंतर तपास करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते.

सामाजिक कार्यकर्ते राम खाडे यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने पोलीस आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला दिलेली तक्रारच एफआयआर म्हणून ग्राह्य धरावी, असेही म्हटले आहे. त्यानंतर आमदार सुरेश धस यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र औरंगाबाद खंडपीठाने जे आदेश दिलेत, तेच आदेश कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आमदार धसांना दणका दिलाय.

बीड जिल्ह्यात वक्फ बोर्डच्या जमीन घोटाळ्यानंतर हिंदू देवस्थानच्या जमिनीची बेकायदेशीर हस्तांतरणाची 8 प्रकरणे समोर आली होती. आणि याचीच पोलखोल ग्राउंड वरून साम टीव्हीने बातमी दाखवत केली होती. त्यानंतर याचा तपास एसआयटीकडे सोपवण्यात आला होता. मात्र एसआयटीने अहवाल दिल्यावरही फौजदारी कारवाई न झाल्याने राम खाडे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली.

या याचिकेवर न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. अभय वाघवसे यांच्या न्यायालयासमोर सुनावणी झाली.सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी जिल्ह्यात प्रशासनाला हाताशी धरून देवस्थान जमिनीचे घोटाळे झाले आहेत. वक्फच्या प्रकरणात गुन्हे दाखल झाले. मात्र, हिंदू देवस्थानच्या करीत नाहीत, ते गुन्हे दाखल करावेत अशी आग्रही मागणी केली होती. यावर आता तक्रारदाराचे निवेदनच एफआरआय म्हणून गृहीत धरून, फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश दिले आहेत दरम्यान या आदेशाने आता भाजप आमदार सुरेश धस यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून आता गुन्हा दाखल होणार का ? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.