NMDFC : अल्पसंख्याक समाजातील तरुणांना निश्चित मिळेल कर्ज; राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

State Government Give 500 crore Fund To Minority Department :

मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक महामंडळाच्या कर्जास ५०० कोटी रुपयांची हमी देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. नवी दिल्लीच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळाकडून (एनएमडीएफसी) कर्ज घेण्यासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची शासन हमी मर्यादा ८ वर्षांसाठी ३० कोटींवरून ५०० कोटी इतकी वाढविण्याच्या प्रस्तावाला आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. (Latest News)

नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळाच्या (NMDFC) सहाय्याने राज्यातील मौलाना आझाद अल्पसंख्याक विकास महामंडळाच्या कर्ज योजना चालविण्यात येतात. अल्पसंख्याक समाजातील तरुणांना मौलाना आझाद अल्पसंख्याक विकास महामंडळामार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येते. महामंडळामार्फत वितरित केलेल्या कर्जास राज्य शासनाकडून हमी देण्यात येते.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मात्र राज्य शासनाकडून ३० कोटी रुपयांनाच हमी दिली जात असल्याने कर्ज वितरणावर मर्यादा येत होत्या. अल्पसंख्याक समाजातील अधिकाधिक तरुणांना कर्ज उपलब्ध होऊन त्यांना उद्योग, व्यवसाय करण्यास प्रोत्साहन मिळण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे प्रयत्न सुरू होते. त्यानुसार मौलाना आझाद अल्पसंख्याक विकास महामंडळाच्या ५०० कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणास हमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हा निर्णय घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याबद्दल जमात-ए-उलेमा हिंद संघटनेचे दिल्लीतील अध्यक्ष मौलाना सय्यद मेहमूद मदानी, राज्य अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानलेत. अल्पसंख्याक बांधवांच्या हिताचा हा निर्णय होण्यासाठी तसेच अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध मागण्यांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या देवगिरी बंगल्यावर ३१ ऑगस्ट रोजी बैठक झाली होती.

जमात-ए-उलेमा हिंद संघटनेचे दिल्लीतील अध्यक्ष मौलाना सय्यद मेहमूद मदानी यांच्याशी झालेल्या पूर्वचर्चेनुसार विविध मागण्यांबाबत त्या बैठकीत चर्चा झाली होती. जमात-ए-उलेमा हिंद संघटनेचे राज्य अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी यांच्यासह ३६ जिल्ह्यातील १०३ मौलाना त्या बैठकीला उपस्थित होते. ऑगस्ट महिन्यातील त्या बैठकीनंतर लगेचच सप्टेंबर महिन्यात उपमुख्यमंत्र्यांच्या मंत्रालयातील दालनात याच विषयासंदर्भात बैठक झाली होती.