Maharashtra Cabinet Decision: राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; वाचा मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे ८ निर्णय

Cabinet Meeting On Unseasonal Rain:

राज्यात अवकाळी पावसामुळे शेती पिकाचं मोठं नुकसान झालं आहे. हातातोंडाशी आलेलं पिक भुईसपाट झाल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठं संकट उभं ठाकलंय. अशात बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक आणि महत्वाचे ८ निर्णय घेण्यात आलेत. नुकसानग्रस्त शेतीचे तात्काळ पंचनामे करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश मंत्रीमंडळ बैठकीत देण्यात आलेत.

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज, बुधवारी (२९ नोव्हेंबर, २०२३) पार पडली. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व इतर मंत्री महोदय उपस्थित होते. यावेळी शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने विचार करून योग्य ती मदत केली जाणार असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. तसेच मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही चर्चा करण्यात आली. अवकाळी पावसामुळे (Unseasonal Rain) नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या नियमानुसार मदत दिली जाणार आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

महत्वाचे ८ निर्णय

१. अवकाळीग्रस्त भागांचे एकत्रित पंचनामे तातडीने सादर करणार. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई (मदत व पुनर्वसन) देणार.

२. झोपडपट्टी पुनर्वसनमधील सदनिका हस्तांतरण शुल्कात ५० टक्के कपात केले जाणार आहे. यामुळे झोपडीधारकांना मोठा दिलासा मिळालाय.

३. राज्यात मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियान राबवले जाणार आहे. त्यानुसार शाळांचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ४७८ शाळांचा समावेश आहे.

४. मराठी भाषा भवनाची उभारणी वेगाने करण्यात येणार आहे.

५. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळासाठी शासन हमी वाढविली जाणार आहे.

६. औद्योगिक व कामगार न्यायालयाच्या न्यायाधिशांना सुधारित सेवानिवृत्तीवेतन देण्यात येणारे.

७. महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना २०२३ राबवून महसुली उत्पन्नात मोठी वाढ करण्यात येणार आहे.

८. शेती महामंडळाच्या खंडकरी शेतकऱ्यांना भोगवटा वर्ग १ जमिनीसाठी अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ज्या ज्या ठिकाणी नुकसान झालं आहे तिकडचे पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना सरकार मदत करेल. सर्व पंचनामे झाल्यावर निर्णय होईल. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे. १८ जिल्ह्यात नुकसान झालं आहे. अजून अंतिम अहवाल येणार आहे. अवकाळीची सर्वात जास्त काळजी स्थानिक आमदाराला असते, असं मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी म्हटलं आहे.