Manoj Jarange: मोठी बातमी! २ तासांच्या चर्चेनंतरही तोडगा नाही, मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम

• मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत मोठी अपडेट

• मनोज जरांगे उपोषणावर ठाम

• सरकार आणि जरांगे यांच्यातील चर्चा निष्फळ

• अंतरवाली सराटी आंदोलन उद्यापासून उपोषणाला बसणार

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. ३० मेपासून उपोषणाला बसणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. त्यानंतर आज सराकरच्या शिष्टमंडळाने अंतरवाली सराटीमध्ये मनोज जरांगे यांची भेट घेतली आणि चर्चा केली. तब्बल २ तासांच्या चर्चेनंतरही तोडगा निघाला नाही. मनोज जरांगे पाटील हे आंदोलनावर ठाम असून उद्यापासून उपोषणावर बसणार असल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

उपोषणाचा इशारा दिलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्यासाठी आज सराकरच्या शिष्टमंडळ आले होते. राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि प्रसाद लाड यांनी २ तास मनोज जरांगेंसोबत चर्चा केली. या चर्चेवेळी मनोज जरांगे पाटील हे आपल्या मागण्यावर ठाम राहिले. सराकरच्या शिष्टमंडळाने आणि मनोज जरांगे यांनी यावेळी राज्यात किती नोंदी सापडल्या यावर चर्चा केली. यावेळी काही मुद्द्यांवर त्यांचे मतांतर झाले. यावेळी जरांगे पाटील यांनी विखे पाटील यांना स्पष्टपणे सांगितले की, 'साहेब नाही जमणार मी उपोषण करणारच.' त्यामुळे मनोज जरांगे उद्यापासून उपोषणाला बसणार आहेत.

यावेळी राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले की, 'मागच्या काही महिन्यात सातत्याने होणाऱ्या बैठकांमध्ये एक एसओपी तयार केलेली आहे. त्यातून मोठ्या प्रमाणात जात प्रमाणपत्र देता येईल. अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे जे काही प्रमाणपत्र देण्यास उशीर होत होता त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मी सूचना केलेल्या आहेत. आतापर्यंत समिती गठित होण्यापूर्वी अडीच लाख दाखले दिले त्यानंतर ६१ हजार दिले. मार्चपासून त्याला गती देण्याचा प्रयत्न झाला परंतू म्हणावी तशी गती मिळालेली नाही. येणाऱ्या पुढच्या काही महिन्यात चांगले निकाल निघतील. आपण ९० टक्के गुन्हे मागे घेतलेले आहे. त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे शक्य झालं.'

त्यांनी पुढे असे देखील सांगितले की, 'परिवहन विभागात काही लोकांना नोकरी मिळाली. आंदोलनात बलिदान देणाऱ्या कुटुंबाला सानुग्रह अनुदान देणार आहोत. मुंबईत केलेल्या मागण्यांबाबत सरकारकडून अनेक कामं केली आहे. स्वतंत्र मंत्रालयावर सध्या भाष्य करणार नाही. हैदराबाद गॅझेट बाबत न्यायालयात गेले मात्र स्थगिती मिळाली नाही. त्यामुळे एक गॅजेट न्यायालयात असताना दुसऱ्या गॅजेटबाबत विचार केला तर निर्णय होऊ शकतो असे चर्चेमध्ये समोर आले आहे. समिती स्थापन झाल्यापासून राज्यामध्ये १२ लाख ९६ हजार दाखले वितरित झाले. मराठवाड्यात स्थापन झाल्यापासून ३ लाख ८ हजार ८९८ अर्ज होते. ४९ हजार ७८ नोंदी आढळल्या. राज्यामध्ये १२ लाख ९६ हजार दाखले वितरित झाले . हैदराबाद गॅजेटनुसार राज्यभरात ६१ हजार प्रमाणपत्र दिले गेले.