राज्य सरकारने मंगळवारी (२० फेब्रुवारी) विधीमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मनोज जरांगे मात्र सगेसोयरे आणि ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. आमच्या हक्काचं आरक्षण आम्हाला द्या, अधिसूचनेची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे, त्याशिवाय सुट्टी नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. तर दुसरीकडे सरकारने आमची फसवणूक केली असून आम्हाला ओबीसीमधूनच आरक्षण हवं, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
1) महाराष्ट्रातील सर्व कुणबी नोंदी शोधून अंमलाबजावणी करा, किंवा महाराष्ट्रातील मराठा आणि कुणबी एकच करा.
2) अंतरवालीसह महाराष्ट्रातील सर्व गुन्हे मागे घ्या
3) हैदराबादचं गॅझेटचा संदर्भ घेऊन त्या गॅझेटनुसार मराठा आरक्षण लागू करा.
४) 1881 च्या जनगणनेत मराठा आणि कुणबी एकच असल्याने त्या नुसार मराठा आरक्षण कुणबी म्हणून लागू करा.
सातारा संस्थानचं गॅझेट घ्या. ते घेण्यास काय अडचण, काहींनाचा काहीच पुरावा नसताना आरक्षण देण्यात आलं, तर मराठा समाजाला का नाही? हैदराबादला तीन खोल्या पुरावे सापडले त्या खोल्या हरवल्या का? त्या कुणी तपासाव्यात? असा प्रश्नांचा भडीमार त्यांनी सरकारवर केला आहे.
शिंदे समितीची मुदत वाढवायची. तालुक्याच्या समितीने काय काम केलं यांची माहिती त्यांनी समितीला दिली का? गावागावात नोंदीच्या याद्या लावल्या का? यांची सर्व माहिती आम्हाला द्यावी. 21 फेब्रुवारीपासून आजपर्यंत समितीने काय काम केलं यांची माहिती सरकारने द्यावी. देव संस्थांनातील नोदी आढळून आल्या त्या त्यांनी काय घेतल्या नाही ते सागावं.
दरम्यान मराठा समाजाकडून कडून पुन्हा गाव बंदी आणि निवडणुकावर बहिष्कार टाकण्याची मागणी, जरांगें पाटील यांच्याकडे मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आंदोलनाची दिशा ठरवण्याबाबत मराठा समाजात आणि आंदोलकात चर्चा. आंदोलन करायचं आहेचं. तसंच तहसीलदार कार्यालयात जाऊन आपल्या नोंदी आपण शोधा. सगर्व मराठा समाजाने कुणबी नोंदींसाठी अर्ज करा, असं आवाहन मनोज जरांगें यांनी केलं आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.
