Maharashtra Politics: मतदार यादीत घोटाळा? भाजप नेत्याचं आमदारपद धोक्यात

राज्यातील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालावरून विरोधी पक्षातील नेत्यांची मनात शंका आहे. निवडणुकीच्यावेळी मतदार यादीत घोटाळा झाला असल्याचा आरोप काँग्रेस खासदार राहुल गांधी वेळोवेळी करत आहेत. राहुल गांधींसह राज्यातील काँग्रेस नेते आणि मविआमधील इतर नेत्यांनी मतदार यादीचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केलाय. ईव्हीएममध्येही छेडछाड करण्यात आल्याची शंका महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी व्यक्त केली होती. त्यावरून निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी स्पष्टीकरण दिलंय. पण मतदार यादीच्या घोटाळ्यावरून आता भाजप नेत्याच्या आमदारकीवर धोक्याची घंटा आहे.

भोसरी विधानसभा मतदारसंघातील आमदार महेश लांडगे अडचणीत आले आहेत. भोसरी विधानसभा मतदारसंघात मतदार यादी घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. कायद्याला अपेक्षित मोकळ्या आणि प्रामाणिक वातावरणात निवडणूक प्रक्रिया पार पडली नसल्याचा आरोप करत निवडणूक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलीय. शरद पवार गटाचे नेते अजित दामोदर गव्हाणे यांनीही ही याचिका दाखल केलीय.

भोसरी मतदारसंघात महेश लांडगे यांच्याविरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे उमेदवार म्हणून अजित दामोदर गव्हाणे यांनी निवडणूक लढवली होती. मतदारसंघात आपल्या बाजूने मतप्रवाह होता, मतदारांमध्ये आपल्याविषयी सकारात्मकता होती. पण अचानक महेश लांडगे हे अधिक मताधिक्याने निवडणून आले. त्यानंतर गव्हाणे यांनी निवडणूक विजयाला आव्हान देणारी निवडणूक याचिका अॅड असीम सरोदे, अॅड श्रीया आवले, अॅड. राजाभाऊ यांच्या मदतीने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

या निवडणूक याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने आमदार लांडगे यांना नोटीस बजावलीय. न्यायमूर्ती आर. आय. छागला यांनी प्राथमिक सुनावणी झाल्यावर महेश लांडगे यांच्याविरुद्ध नोटीस जारी करत त्यांना १५ एप्रिलपर्यंत याचिकेतील आरोपांबाबत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिलेत. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत अनेक आरोपदेखील करण्यात आलेत.

बनावट-खोट्या व्यक्तींची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करणं, निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया आणि मतमोजणी याबाबत पारदर्शकता न ठेवणं, १७ सी फॉर्म्स, सीसीटीव्ही फुटेज माहिती अधिकारातून न देणं. माहिती मागण्याचा मूलभूत अधिकार निवडणूक आयोगाने फेटाळणं. एकूण ईव्हीएम मशिन्सच्या ५ टक्के मशिन्समधील मतांचे व्हेरिफिकेशन व्हावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे २०१३ मधील आदेश न पाळणे, हे षड्यंत्र असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आलाय.