Public Transport Fare Hike: खिशाला कात्री! राज्यात प्रवास महागणार; रिक्षा- टॅक्सी आणि एसटीचे तिकीट १५ टक्क्यांनी वाढणार

रिक्षा, टॅक्सी, एसटी बसने प्रवास करणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे. राज्यातील प्रवास आता महागणार आहे. रिक्षा, टॅक्सी आणि एसटीच्या तिकीटाचे दर १५ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीनंतर मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रासह राज्यभरातील प्रवास महागणार आहे.

राज्य सरकारने परिवहन विभागाचा आढावा घेतला. रिक्षा, टॅक्सी, एसटी तसेच राज्यातल्या विविध शहरांमधील बस तिकीट दरांमध्ये १५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या खिशाला आणखी कात्री लागणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, रिक्षा, टॅक्सीच्या भाड्यात ३ ते ४ रुपयांनी, तर बसच्या तिकीट दरामध्ये १ ते ५ रुपयांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. येत्या १५ जानेवारीला म्हणजे बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत या भाडेवाढीच्या प्रस्तावावर शिक्कामार्तब होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकताच परिवहन विभागाचा आढावा घेतला. या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी टॅक्सी, रिक्षा, शहरातील बससेवेच्या तिकीटदरांसंदर्भात निर्णय घेण्याबाबत निर्देश दिले होते.

इंधनाच्या वाढत्या दरामुळे रिक्षा, टॅक्सीचालक संघटना, एसटी महामंडळ आणि ठाणे, नवी मुंबई, नाशिक, पुणे, नागपूर या शहरांतील परिवहन विभाग भाडेवाढीची गेल्या अनेक दिवसांपासून मागणी करत आहेत. सप्टेंबर २०२२ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात रिक्षा आणि टॅक्सीची भाडेवाढ झाली होती. रिक्षाच्या भाड्यात २ रुपयांनी आणि टॅक्सीच्या भाड्यामध्ये ३ रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे रिक्षाचे किमान भाडे २१ रुपयांवरून २३ रुपयांवर गेले. तर टॅक्सीचे भाडे २५ रुपयांवरून २८ रुपयांपर्यंत गेले.

गेल्या २ वर्षांत प्रवासी भाड्यात वाढ झालेली नाही त्यामुळे रिक्षाचालक संघटनांनी पुन्हा भाडेवाढीसाठी सरकारला प्रस्ताव पाठवला आहे. ही संघटना गेल्या अनेक दिवसांपासून भाडेवाढीची मागणी करत आहे. खटुआ समितीच्या शिफारशीनुसार भाडेवाढ मिळावी, अशी संघटनांची मागणी आहे.

सरकारकडे रिक्षा, टॅक्सीचालक संघटना, एसटी महामंडळ आणि इतर शहरांतील परिवहन उपक्रमांनी भाडेवाढीसंदर्भात विविध प्रस्ताव दिले आहेत. यासंदर्भात एकत्रित निर्णय घेतला जाणार आहे. ही दरवाढ किमान १५ टक्के असण्याची शक्यता आहे. हा प्रस्ताव तयार असून आता १५ जानेवारीला होणाऱ्या बैठकीमध्ये यावर निर्णय होणार आहे.