जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यातील फडणवीस सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे जमीन व्यवहारांमध्ये दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे रोख व्यवहार झाल्यास त्याची माहिती थेट आयकर विभागाला पाठवली जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी विभागाच्या महानिरीक्षकांना यासंदर्भात आवश्यक आदेश दिले आहेत.
नव्या निर्णयानुसार, दस्त नोंदणी करतानाच रोख रक्कम आणि चेकद्वारे करण्यात आलेल्या रकमेची स्वतंत्र नोंद केली जाणार आहे. त्यामुळे जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात नेमकी किती रक्कम रोख स्वरूपात आणि किती रक्कम चेकद्वारे देण्यात आली, याची माहिती उपलब्ध होणार आहे. विशेष म्हणजे, एखाद्या जमीन व्यवहारात एकापेक्षा अधिक खरेदीदार किंवा विक्रेते असल्यास प्रत्येक व्यक्तीच्या व्यवहाराचा स्वतंत्र हिशोब संकलित केला जाणार आहे. यामुळे प्रत्येक खरेदीदार आणि विक्रेत्याने केलेल्या आर्थिक व्यवहारांची स्वतंत्र माहिती आयकर विभागाला मिळणार आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयांना दर महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स (SFT) अहवाल थेट आयकर विभागाकडे पाठवावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमधील आर्थिक उलाढालीवर अधिक देखरेख ठेवणे शक्य होणार असून, रोख व्यवहारांमधील पारदर्शकता वाढवण्यास मदत होणार आहे. तसेच व्यवहारांमध्ये आर्थिक माहिती लपवण्याच्या प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.