PSI Departmental Exam: सरकारचा मोठा निर्णय; PSI पदासाठी होणार विभागीय परीक्षा; मिळणार 25 टक्के आरक्षण

राज्य सरकारनं पोलीस दलाबाबत मोठा निर्णय घेतलाय. राज्यातील पोलीस अंमलदारांना आता पीएसआय होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. सरकारने पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी खातेअंतर्गत विभागीय परीक्षा पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतलाय.दरम्यान फेब्रुवारी २०२२ मध्ये विभागीय परीक्षा बंद करण्यात आली होती. आता ही परीक्षा आता पुन्हा सुरू झालीय. शासनाच्या या निर्णयाने मेहनती आणि अनुभवी पोलीस कर्मचाऱ्यांना अधिकारी होण्याची सुवर्णसंधी मिळणार आहे.

तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांना कमी वयातच PSI पदावर पदोन्नती मिळेल. तसेच पोलीस दलात तरुण आणि ऊर्जावान अधिकारी दीर्घकाळापर्यंत सेवेत राहू शकतील. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे हजारो पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या करिअरला भरारी मिळणार आहे. साधारणपणे पोलीस कॉन्स्टेबलला प्रमोशनद्वारे PSI पद मिळते. पण ते त्यांच्या सेवाकालाच्या शेवटच्या टप्प्यात मिळते.

त्यामुळे त्यांना PSI म्हणून फारतर दोन-तीन वर्षेच काम करता येत असते. परंतु विभागीय परीक्षेतून पीएसआय झालेल्या अधिकाऱ्यांना कमी वयातच पदोन्नती मिळेल. त्यामुळे त्यांना पुढील २० ते २५ वर्षे PSI तसेच त्यापेक्षा वरिष्ठ पदांवर कार्य करण्याची संधी मिळेल. दरम्यान गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी पोलीस खातेअंतर्गत विभागीय परीक्षा सुरू करण्याची मागणी केली होती.

एप्रिल २०२५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदासाठीची खातेअंतर्गत विभागीय परीक्षा पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी केली होती. पूर्वी किमान पाच वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या पोलीस अंमलदारांना पीएसआय पदासाठी २५ टक्के आरक्षण देण्यात येत होते मात्र फेब्रुवारी २०२२च्या शासन निर्णयानुसार ही परीक्षा बंद करण्यात आली होती.

यानंतर योगेश कदम यांनी या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून परीक्षा पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले. दरम्यान आज अखेर शासनाने आज अधिकृत निर्णय घेतलाय. पोलीस दलातील मेहनती, कर्तव्यनिष्ठ आणि तरुण पोलीस अंमलदारांना अधिकारी म्हणून पुढे जाण्याची संधी मिळावी यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरेल असं मंत्री योगेश कदम या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले.