आमदार-खासदारांशी उद्धटपणे वागाल तर खबरदार...; अधिकाऱ्यांसाठी सरकारकडून नवे नियम जाहीर

महाराष्ट्र राज्यातील सनदी अधिकारी आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या अरेरावीला वेसण घालण्यासाठी राज्य सरकारने अत्यंत मोठा आणि कडक निर्णय घेतलाय.लोकप्रतिनिधींसोबत अधिकाऱ्यांनी कसं वागावं यासाठी सरकारनं खास नियम बनवले आहेत. त्यानुसार अधिकाऱ्यांना वागावे लागेल,जर त्यांनी नियमांचे उल्लंघन केलं तर त्यांच्यावर कारवाई होणार आहे. खासदार आणि आमदारांचा अवमान करणाऱ्या किंवा त्यांच्या पत्रांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता थेट शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.

विधानसभेच्या विशेषाधिकार समितीने 1 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत अधिकाऱ्यांच्या अरेरावी आणि दुर्लक्षाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभूमीवर, सामान्य प्रशासन विभागाने (General Administration Department) 28 सप्टेंबर रोजी जुनी सर्व परिपत्रके रद्द करून ही कडक नियमावली लागू केलीय. लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांकडे दुर्लक्ष, उत्तर देण्यास होणारा विलंब, भेटीगाठींमधील टाळाटाळ आणि शासकीय कार्यक्रमांतील प्रोटोकॉलची अंमलबजावणी याबाबत वारंवार तक्रारी होत असल्याने सरकारने अधिकाऱ्यांना स्पष्ट नियम घालून दिलेत.

लोकप्रतिनिधींच्या पत्रांवर 2 महिन्यांत उत्तर देणं बंधनकारक

शासकीय नियमांनुसार आता लोकप्रतिनिधींनी पाठवलेल्या कोणत्याही पत्रावर तातडीने कारवाई करणे प्रशासकीय यंत्रणांना बंधनकारक असेल. कोणत्याही परिस्थितीत जास्तीत जास्त 2 महिन्यांच्या आत आमदारांना किंवा खासदारांना त्यांच्या पत्राचे अंतिम उत्तर द्यावे लागले. तसेच दूरध्वनीवर बोलताना आदरयुक्त भाषा वापरणे, शासकीय कार्यक्रमांच्या निमंत्रण पत्रिकेत अचूक नावे छापणे आणि राजशिष्टाचारानुसार बैठक व्यवस्था करणे हे अधिकाऱ्यांसाठी अनिवार्य करण्यात आले आहे.

खासदार-आमगदारांना अभिवादन कधी करायचं नाही?

जेव्हा एखादा आमदार किंवा खासदार हा फौजदारी किंवा अन्य प्रकरणात दोषी ठरला असेल. चौकशी, सुनावणी,अपील किंवा निवडणूक प्रक्रियेसाठी सरकारी कार्यालयात आला असेल तर त्यांना अभिवादन करण्याचं गरज नाही.आमदार-खासदार कार्यालयात आल्यानंतर किंवा बाहेर जाताना अधिकाऱ्यांनी उठून त्यांना अभिवादन करण्याची गरज नाहीये.

अधिवेशनात स्थानिक मोठे कार्यक्रम नको

विधीमंडळ, संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना स्थानिक पातळीवर महत्त्वाचे शासकीय कार्यक्रम आयोजित करू नयेत.विधीमंडळाच्या विशेषाधिकार समितीच्या शिफारशी आणि सूचनांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे. विधीमंडळ सचिवालयाकडून विशेषाधिकारभंगाची सूचना आल्यास संबंधित विभागाने तातडीने कार्यवाही करून अहवाल पाठवायचा आहे.सर्व विभागप्रमुख आणि कार्यालयप्रमुखांनी दर तीन महिन्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या पत्रव्यवहाराचा आढावा घ्यावा लागेल. क्षेत्रीय विभागप्रमुख आणि कार्यालयप्रमुखांना आता दर महिन्याच्या पहिल्या आणि तिसऱ्या गुरुवारी प्रत्येकी दोन तास लोकप्रतिनिधींच्या भेटीसाठी राखीव ठेवावे लागेल.