धर्मांतरनंतर अनुसूचित जातीचे मिळतील की नाही? सरकार मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत

धर्मांतर केल्याप्रकरणी राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. जर अनुसूचित जमातीमधील व्यक्तींनी ख्रिश्चन किंवा इतर धर्मात धर्मांतर केले असेल तर त्यांना मिळणाऱ्या सोयी-सवलती सुरू ठेवाव्यात की रद्द कराव्यात, याचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं अखेर एक उच्चस्तरीय सर्वसमावेशक समिती स्थापन केली आहे. आदिवासी विकास विभागाने या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केलाय.

या समितीचे अध्यक्षपद राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक वुईके भूषवणार असून, उपाध्यक्ष म्हणून आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनिल नाईक काम पाहणार आहेत. समितीमध्ये नरहरी झिरवळ, धर्मरावबाबा आत्राम, डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यासह राज्यातील 25 प्रमुख आदिवासी विधानसभा आमदारांचा यात समावेश करण्यात आलाय.

आमदार अनुपभैय्या अग्रवाल आणि इतर सदस्यांनी नंदुरबार जिल्ह्यातील नवापूर तालुक्यात धर्मांतरचा मुद्दा उपस्थित केला. ख्रिश्चन धर्मगुरू आणि मिशनऱ्यांकडून प्रलोभने देत मोठ्या प्रमाणावर आदिवासींचे धर्मांतर करत असल्याचा मुद्दा या आमदारांनी लक्षवेधीद्वारे उपस्थित केला. या चर्चेदरम्यान आमदारांनी आक्रमक पवित्रा घेत मागणी केली.

जर एखाद्या आदिवासी व्यक्तीने धर्मांतर केले असेल, तर त्याला अनुसूचित जमाती किंवा अनुसूचित जातीच्या मिळणाऱ्या सरकारी सवलती, आरक्षण आणि इतर लाभ तातडीने रद्द करण्यात यावेत." यावर तत्कालीन महसूल मंत्री आणि आदिवासी विकास मंत्र्यांनी यावर सखोल विचारविनिमय करावा यासाठी आदिवासी आमदारांची एक विशेष समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याच आश्वासनाची पूर्तता म्हणून आज हा शासन निर्णय जारी झालाय.

समितीचे काम काय?

देशभरातील कायद्यांचा अभ्यास: केंद्र सरकारचे नियम तसेच देशातील इतर राज्यांनी धर्मांतर आणि सवलतींबाबत काय कायदे केले आहेत, याचा सखोल अभ्यास करणार.

सर्वसमावेशक धोरण: आदिवासींचे मूळ हक्क अबाधित राखताना, धर्मांतरितांबाबत राज्यासाठी एक ठोस आणि कायदेशीर 'सर्वसमावेशक धोरण' तयार करणे.

पुराव्यांची पडताळणी: पुणे येथील 'आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था' चे आयुक्त या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून तांत्रिक व सांख्यिकीय अहवाल तयार करतील.