दुष्काळामुळे लाडकी बहीणसह 26 योजनांवर टांगती तलवार; सरकार अॅक्शन मोडवर

Maha-TAC To Monitor ₹1.20 Lakh Crore Schemes: एक दोन नव्हे तर तब्बल 26 योजनांवर टांगती तलवार आहे... त्यात सर्वात लोकप्रिय लाडकी बहीण योजनेचाही समावेश आहे. कशामुळे हे संकट ओढवलंय? राज्यातील कोणत्या योजना बंद होण्याची शक्यता आहेत? पाहूयात या स्पेशल रिपोर्टमधून....
MAHARASHTRA GOVERNMENT REVIEWS 26 SCHEMES
MAHARASHTRA GOVERNMENT REVIEWS 26 SCHEMESsaam tv
Published On: 

महाराष्ट्रात ऐन दुष्काळी परिस्थितीमुळे आणि ढासळत्या आर्थिक समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार अॅक्शन मोडवर आलयं....'लाडकी बहीण' लोकप्रिय योजनेसह राज्यातील तब्बल 26 प्रमुख योजना आणि 25 महत्त्वाच्या धोरणांचा आता 'रिअल टाईम मॉनिटरिंग'द्वारे फेरआढावा घेतला जाणारेय...यासाठी IIM मुंबईच्या माध्यमातून 'महा-टॅक' (Maha-TAC) या तांत्रिक सहाय्यता कक्षाची ही स्थापना करण्यात आलीये. मात्र महाटॅक तांत्रिक सहाय्यता कक्ष स्थापन करण्याची गरज सरकारला का भासली? राज्याची आर्थिक स्थिती नेमकी कशी आहे यावर नजर टाकूया?

अर्थसंकल्प सादर करताना 40,552 कोटींची महसुली तूट आणि दीड लाख कोटींची राजकोषीय तूट अपेक्षित धरण्यात आली होती. त्यातच नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच तिमाहीत राज्य सरकारने तब्बल 97 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. आधीच 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना', शेतकऱ्यांना मोफत वीज आणि आता कर्जमाफी... यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजा तब्बल 11 लाख कोटींवर गेलाय. केवळ कर्जाचं व्याज फेडण्यासाठी यंदा 70 हजार कोटींचा विक्रमी खर्च होणार आहे. अशा बिकट आर्थिक परिस्थितीत दुष्काळी उपाययोजना करण्यासाठी सरकारला आणखी कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही.

याच पार्श्वभूमीवर 1 लाख 20 हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्चाच्या योजनांचं थेट मूल्यमापन करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय..मात्र महा-टॅक सहाय्यता कक्षाद्वारे कोणत्या योजनेचं आणि धोरणांचे मूल्यमापन होणार? आणि कसे होणार?

उद्योग, IT, इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन हायड्रोजन, पर्यटन, गृहनिर्माण आणि महिला धोरण यासह 25 प्रमुख धोरणांच मूल्यमापन

1 लाख 20 हजार कोटींच्या 26 प्रमुख योजनांचे दर तिमाही समांतर मूल्यमापन होणार

योजनांचा लाभ वेळेत आणि योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचतो का?

खर्चाची गुणवत्ता आणि निरुपयोगी मालमत्ता यांचा आढावा

विविध विभागांमधील भ्रष्टाचाराचे छुपे मार्ग शोधून ते बंद करण्यासाठी ठोस निर्णय

मुख्यमंत्री कार्यालयाला थेट LIVE डॅशबोर्ड आणि तिमाही अहवाल सादर करणं बंधनकारक असणार आहे

एकीकडे दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी अडचणीत आहेत, तर दुसरीकडे तिजोरीवर 11 लाख कोटींचा डोंगराएवढा कर्जाचा भार राज्यावर आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांचे थेट या खर्चिक योजनांवर लक्ष असल्याने प्रशासनात मोठी खळबळ उडालीय...अशा स्थितीत 1 लाख 20 हजार कोटींच्या योजनांचा 'महा-टॅक'द्वारे घेतला जाणारा हा फेरआढावा सरकारी पैशांची उधळपट्टी थांबवेल की लाडकीसारख्या लोकप्रिय योजनांना कात्री लावेल याची उत्सुकता आहे.

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Marathi News | Saam TV
saamtv.esakal.com