मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाआधी फडणवीस सरकारचा मराठा समाजासाठी महत्त्वाचा निर्णय

कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र तसेच जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वंशावळ जुळवणीच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तालुका स्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील हे उद्या आंतरवालीसराटी येथे उपोषणाला बसणार असून त्याआधीच फडणवीस सरकार अॅक्शनमोडवर आल्याचे पाहायला मिळत आहे.

सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाने २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी आवश्यक पुराव्यांची वैधानिक आणि प्रशासकीय तपासणी करण्यासाठी ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. वंशावळ जुळवणीसाठी २५ जानेवारी २०२४ रोजी तालुका स्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या गठीत करण्यात आल्या होत्या.

या समित्यांचा कालावधी ३० जून २०२६ रोजी संपुष्टात आला होता. मात्र, राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये वंशावळ जुळवणीचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसल्याने समितीच्या मुदतवाढीची गरज निर्माण झाली होती. त्यानुसार १ जुलै २०२६ ते ३० जून २०२७ या एक वर्षाच्या कालावधीसाठी या समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार, कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी वंशावळ जुळवणीची कार्यवाही करणाऱ्या तालुका स्तरावरील तहसीलदार अध्यक्ष असलेल्या समित्या ३० जून २०२७ पर्यंत कार्यरत राहतील. समितीला यापूर्वीच्या २५ जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदी लागू राहणार आहेत.

दरम्यान, या निर्णयामुळे वंशावळ जुळवणीचे काम अद्याप प्रलंबित असलेल्या पात्र नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. समित्यांना आणखी एक वर्ष मिळाल्याने प्रलंबित प्रकरणांच्या कार्यवाहीला वेग येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.