वारकऱ्यांसाठी सरकारचा मोठा निर्णय; राज्यातील भजनी मंडळांना मिळणार अनुदान, ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू

महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने वारकरी संप्रदायासाठी मोठा निर्णय घेतलाय.वारकरी संप्रदायाला केवळ 'सांस्कृतिक वारसा' न मानता, त्याला 'संस्थात्मक बळ' देऊन हिंदू धर्माचे रक्षण आणि संवर्धन करण्याचे धोरण स्वीकारलंय. त्यापार्श्वभूमीवर 'भजनी मंडळ अनुदान योजना' आणि 'वारकरी संप्रदाय महामंडळ' या घोषणा केलीय.

राज्यातील लोककलावंतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान पॅकेज अंतर्गत अनुदान दिले जात आहे. राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने भजनी मंडळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलाय. सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी समारे २ हजार भजनी मंडळांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत, अशी घोषणा सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी आज बुधवारी केली.

महाराष्ट्रातील पात्र भजनी मंडळांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अर्ज प्रक्रिया केवळ ऑनलाइन पद्धतीने mahaanudan.org या संकेतस्थळावर करण्यात येणार आहे. पात्र मंडळांची निवड ‘प्रथम अर्ज – प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर केली जाणार आहे. या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची मुदत २३ सप्टेंबर २०२६ ते २२ ऑक्टोबर २०२६ अशी आहे. पात्र भजनी मंडळांनी विहित मुदतीत ऑनलाइन अर्ज करावे लागतील.

अनुदान पात्रतेचे निकष काय?

एका वर्षात किमान ४० कार्यक्रम सादर करणारे व पूर्ण वेळ व्यवसाय करणारे भजनी मंडळ असावे.

भजनी मंडळामध्ये किमान १५ सदस्य असले पाहिजेत.

एकदा अनुदान मिळाल्यानंतर संबंधित संस्था किमान ३ वर्षांनंतर पुन्हा अनुदानासाठी अर्ज करू शकते.

एका पथकास या अनुदानाचा लाभ जास्तीत जास्त दोनवेळा मिळेल.

योजनेचे स्वरूप आणि आर्थिक तरतूद

महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिकविभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार या योजनेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे:

अनुदान रक्कम: प्रत्येक पात्र आणि नोंदणीकृत भजनी मंडळाला २५,००० रुपये इतके भांडवली अनुदान दिले जाईल.

निधीचा विनियोग: या रकमेतून मंडळांनी टाळ, मृदंग, वीणा, हार्मोनियम यांसारखी भजनासाठी आवश्यक वाद्ये आणि साहित्य खरेदी करणे अपेक्षित आहे. यामुळे भजनाची परंपरा अखंडित राहील.

लाभार्थी: पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सुमारे १,८०० ते २,००० भजनी मंडळांची निवड करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, यात अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध वस्त्यांमधील मंडळांचाही समावेश करून सामाजिक समरसतेचा संदेश देण्यात आला आहे.

विठ्ठल रखुमाई वारकरी योजना

आषाढी वारीदरम्यान पायी चालणाऱ्या वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि अपघाती मदतीसाठी ही योजना लागू केलीय.

दिंड्यांसाठी सानुग्रह अनुदान: आषाढी व कार्तिकी वारीसाठी पंढरपूरला जाणाऱ्या वारकरी दिंड्यांना दरवर्षी सरकारकडून सानुग्रह आर्थिक अनुदान दिले जाते.

वारकरी शिक्षण संस्थांना निधी: या योजनेतून आळंदी येथील 'पूज्य सद्गुरू जोग महाराज वारकरी शिक्षण संस्था' यांसारख्या वारकरी संप्रदायाचा प्रचार करणाऱ्या संस्थांना कीर्तन हॉल, शैक्षणिक वर्ग आणि इतर विकासाकामांमाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो.

वारकरी पेन्शन योजना

शासनाने ज्येष्ठ वारकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री वारकरी महामंडळ अंतर्गत वारकरी पेन्शन योजना सुरू केलीय. ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ वारकऱ्यांना या योजनेद्वारे दरमहा आर्थिक मदत केली जाते. आषाढी आणि कार्तिकी वारीसाठी येणाऱ्या वारकऱ्यांना विमा संरक्षण आणि सुरक्षा कवच यातून प्रदान केले जाते.