दुष्काळग्रस्त भागांसाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; कोणत्याही रेशन दुकानात मिळणार धान्य

राज्यातील दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत आणि विनाविलंब उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिलेत. यासह राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासह, पात्रतेनुसार नवीन लाभार्थ्यांचा योजनेत समावेश, आधार संलग्नीकरण, स्थलांतरित लाभार्थ्यांना पोर्टेबिलिटी सुविधेचा लाभ आणि अन्नधान्य वितरणावर प्रभावी देखरेख ठेवण्याबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने शासन निर्णय जाहीर केलाय.

मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २५ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, खरीप हंगाम २०२६ साठी राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची 'ट्रिगर-1' स्थिती लागू करण्यात आलीय. तेथे विविध सवलती व उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतीवर अवलंबून असलेले शेतकरी, शेतमजूर आणि अन्य प्रभावित घटकांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये, यासाठी प्रभावी व्यवस्था निर्माण करण्याच्या सुचना देण्यात आल्यात.

पात्र लाभार्थ्यांना एपीएल डीबीटी योजनेचा लाभ

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या लाभार्थी मर्यादेत पात्र लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य वितरित केले जाईल. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये या योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा नियमित आणि विनाविलंब होण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत. पात्र लाभार्थ्यांना एपीएल डीबीटी योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळेल, याची दक्षता घेण्यासही सांगण्यात आले आहे.

पात्र व्यक्तींचा राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समावेश

दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांमधील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट नसलेल्या व्यक्तींनी मोफत अन्नधान्याची मागणी केल्यास, त्यांची सरकारने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार पात्रता तपासली जाणार. संबंधित व्यक्तींचे उत्पन्न आणि योजनेसाठी उपलब्ध असलेली लाभार्थी मर्यादा विचारात घेऊन, पात्र व्यक्तींना अंत्योदय अन्न योजना किंवा प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी गटात समाविष्ट करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

दुष्काळग्रस्त भागात रोजगार किंवा पाण्याच्या शोधात शेतमजूर आणि नागरिकांना शहरी, निमशहरी अथवा जवळच्या अन्य भागांत स्थलांतर करावे लागू शकते. या स्थलांतरामुळे पात्र कुटुंबे त्यांच्या हक्काच्या अन्नधान्यापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड' अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुविधेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश शासनाने दिलेत.