अखेर महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मदत कधी? विरोधकांचा सवाल

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील 358 पैकी तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केलाय..त्यामुळे 75 टक्के महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळत असल्याचं समोर आलंय...दुष्काळ जाहीर झाल्यानं संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना काय दिलासा मिळणार..

महाराष्ट्रात दुष्काळ जाहीर

- राज्यातील 265 तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर

- जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचं पुनर्गठन

- शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती

- कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट

- शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफ

- रोजगार हमी योजनेंतर्गत नियमात शिथिलता आणून अधिकाधिक कामं सुरू करणार

- आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर्स पुरवणार

- शेतीपंपाची वीजजोडणी खंडित होणार नाही

- शेतीवर आश्रित शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्य पुरवणार

- जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था करणार

- जलसंधारणाची कामं मोठ्या प्रमाणात हाती घेणार

- पिण्यासह जनावरांच्या पाण्यासाठी आधीच्या आदेशाप्रमाणेच नियोजन

- पंचनाम्याची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करण्याचे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

दुष्काळाच्या या घोषणेनंतर अमरावतीतील शेतकऱ्यांनी जीआरची होळी केलीय.... इतकचं नव्हे तर शेतकऱ्यांनी घोषणा नको प्रत्यक्ष मदतही लवकर हवी, असा आक्रमक पवित्राही शेतकऱ्यांनी घेतलाय...

दुसरीकडे सरकारनं दु्ष्काळ जाहीर केलेला असला, तरी शेतकरी नेत्यांनी मात्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधलाय... फक्त कागदी सवलती आणि तोकड्या मदतीचे उपकार दाखवू नका, तर तातडीनं अंमलबजावणी करा, अन्यथा आंदोलन करू, असा इशाराच शेतकरी नेत्यांनी दिलाय...मात्र दुष्काळ जाहीर झाला असला तरी मदत मिळायला वेळ लागेल, असं असंवेदनशील विधान केलयं...

एवढंच नाही तर विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना थेट प्रश्नच विचारले आहेत..

- पीकनुकसानाची प्रत्यक्ष आर्थिक भरपाई या निर्णयात का ठरवण्यात आलेली नाही?

- गाव आणि महसूल मंडळानुसार पंचनामे कधी आणि कसे पूर्ण होणार?

- प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्र आणि बाधित शेतकऱ्यांची अचूक संख्या किती ?

- हेक्टरी मदत किती मिळणार आणि त्यासाठीचा स्वतंत्र शासन निर्णय कधी निघणार?

मुळात पर्जन्यतूट आणि पावसाचा खंड या प्राथमिक निकषांवर आधारित हा दुष्काळ जाहीर झाला असला तरी प्रत्यक्ष पीकनुकसानीची आर्थिक मदत अद्याप निश्चित झालेली नाही. त्यामुळे नुकसानभरपाईचा निर्णय प्रलंबित असल्याने प्रत्यक्ष निधी दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार की पंचनाम्यांच्या फेऱ्यात अडकून पडणार ? याकडे आता बळीराजाचं लक्ष लागलयं.