दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मोठं गिफ्ट! मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एकाचवेळी १२ महत्त्वाचे निर्णय, कोणत्या जिल्ह्यांना होणार फायदा?

Devendra Fadnavis cabinet decisions : दिवाळीपूर्वी राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांतील दीड कोटी शेतकऱ्यांना ५ हजार रुपयांचा अग्रीम देण्याचा मोठा निर्णय आज पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १२ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शेतकऱ्यांना ५ हजारांची दुष्काळी मदत, त्याशिवाय, पुणे लोहगाव येथे दिल्लीच्या 'भारत मंडपम'च्या धर्तीवर राष्ट्रीय पातळीवरील प्रदर्शन केंद्र उभारणे, सिंधुदुर्गमधील चिपी विमानतळ सेवा नव्या दमाने सुरू करणे, आणि ई-व्हेईकल उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासह राज्यातील विविध विकासकामांवर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे.

राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यातील दिड कोटी शेतकऱ्यांना दिवाळी पूर्वी पाच हजार रुपयांचा अग्रीम मिळणार. पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट अग्रीम मिळणार. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट डीबीटी द्वारे अग्रीम जमा होणार. (मदत व पुनर्वसन विभाग)

मातोश्री ग्रामसमृद्धी शेत- पाणंद रस्ते योजना विकसित भारत – जी राम जी योजनेसोबतच विविध योजनांच्या समन्वयातून सुरु ठेवली जाणार. या राज्यस्तरीय योजनेस जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून कामे करता येणार, त्यासाठी योजनेला जिल्हास्तरीय योजना म्हणूनही मान्यता. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणी सोडविण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीला अधिकार देण्यास मंजुरी ( रोजगार हमी योजना विभाग)

राज्यातील दिव्यांग जनांच्या कल्याणासाठी महत्वाचे पाऊल. दिव्यांगांसाठीच्या कल्याण, पुनर्वसन व सक्षमीकरणाकरीता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत एक टक्के निधीचा वापर करण्यास मंत्रिमंडळाची मंजुरी. (दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग)

जलसंपदा विभागाचा ३९ हजार ७२२ पदांचा आकृतीबंध मंजूर. पाच महामंडळासह, क्षेत्रिय कार्यालयांकरिता सुधारीत आकृतिबंध निश्चित. नवीन यंत्रणा, कार्यलयांची पुनर्रचना. सन २०१६ अखेरपर्यंत सिंचनाखाली असलेल्या ४५ लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये १३ लाख हेक्टरची वाढ. सन २०२५ अखेरपर्यंत ५८ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली. वाढीव क्षेत्राच्या व्यवस्थापनाकरिता १३४० सिंचन शाखा व वाढीव ११० सिंचन शाखा अशा एकूण १४५० सिंचन शाखा कार्यालयासाठी पदनिर्मिती. पाच महामंडळांसाठी भूसंपादन तज्ज्ञ, कृषी विषयक तज्ज्ञ, सामाजिक बदल तज्ज्ञ असे तीन नवीन संवर्ग, अशा एकूण पंधरा कार्यकारी अभियंता दर्जाच्या पदांची निर्मिती. तर काही पदांचे एकत्रीकरण करून सिंचन सहायक नवीन संवर्ग निर्माण करण्यास मंजुरी. (जलसंपदा विभाग )

पुण्यातील लोहगाव येथे भारत मंडपमच्या उभारणीस गती मिळणार. पुणे महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास योजनेतील लोहगाव येथील खेळाचे मैदानाच्या आरक्षणात बदल करून या ठिकाणी नवी दिल्लीतील भारत मंडपमच्या धर्तीवर राष्ट्रीय पातळीवरील प्रदर्शन केंद्र होणार. (नगर विकास)

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन धोरणांतर्गत बजाज ऑटो लिमिटेड कंपनीला ई-व्हेईकल निर्मितीसाठी ६६ कोटी ८२ लाख रुपये देण्यास मंजुरी. (परिवहन विभाग)

सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळासाठीची विमान सेवा नव्या दमाने सुरु होणार. नवी मुंबई चिपी(सिंधुदुर्ग)- नवी मुंबई आणि नवी मुंबई-चिपी (सिंधुदुर्ग) हवाई मार्गाकरिता विमान कंपन्यांना शंभर टक्के ( व्यवहार्यता तफावत निधी - Viability Gap Funding) निधी देण्यास मंजुरी. (सामान्य प्रशासन- विमानचालन विभाग)

लातूर जिल्ह्यातील शिरूर ताजबंद (ता. अहमदपूर) येथील मल्हारराव होळकर भटक्या विमुक्त जमाती सहकारी सूतगिरणीला शासन अर्थसहाय्य मिळणार. (वस्त्रोद्योग विभाग)

महाराष्ट्र सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी धोरण (पीपीपी) मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी. प्रकल्पांची छाननी, तत्वतः मान्यता, प्रस्तावासाठी विनंती, व्यवहार संरचना, निविदा प्रक्रीया व बोली या टप्प्यांचे सुनियोजन होणार. (नियोजन विभाग)

राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये आता सहायक प्रशासन अधिकारी असे एकच पद राहणार. लिपिकवर्गीय गट-क संवर्गातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी (एस – १३) आणि सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) हे दोन संवर्ग एकत्रित करण्यात येणार. त्यामुळे सहायक प्रशासन अधिकारी (एस-१४) असा एकच संवर्ग राहणार. (ग्राम विकास विभाग)

धुळे जिल्ह्यातील मौजे रावेर येथील जमीन एमआयडीसीली देण्यास मंजुरी. रावेर येथील २८९ हेक्टर ६९आर जमीन प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, धुळे यांना एमआयडीसीच्या विस्तारासाठी उपलब्ध करुन देण्यास मंजुरी. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ च्या अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी. प्र – कुलगुरू पदावरील व्यक्तीस हटविण्याचे अधिकार कुलपती यांना मिळणार. (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)