Maharashtra Politics: अर्थ खात्याचा विरोध डावलून बावनकुळेंच्या संस्थेला भूखंड, चर्चा न करताच सरकारचा निर्णय; 'मविआ'चे नेते संतापले

मुंबई, ता. २६ सप्टेंबर

Chandrashekhar Bawankule Land Allotment: महायुती सरकारमधील मंत्री निधी वाटपात भेदभाव करत असल्याच्या तक्रारी महाविकास आघाडीचे नेते वारंवार करत असतात. अशातच आता भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेंशी संबंधित संस्थेला शासकीय भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वित्त विभाग आणि महसूल विभागाच्या विरोधानंतरही महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान'ला हा भूखंड देण्यात आला आहे. महायुती सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर मविआचे नेते आक्रमक झाले असून नवा वाद उभा राहण्याची शक्यता आहे.

भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संबंधित महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी या संस्थेला नवीन महाविद्यालय आणि नर्सिंग होम सुरू करण्यासाठी भूखंड देण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे अजित पवारांकडे असलेल्या वित्त आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या महसूल विभागाचा विरोध डावलून या संस्थेला पाच हेक्टर भूखंड देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या पाच हेक्टर भूखंडाची किंमत पाच कोटींहून अधिक आहे, मात्र बावनकुळेंच्या संस्थेला कमी भावात ती दिल्याचंही सांगण्यात येत आहे.

महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान या सार्वजनिक देवस्थान- सार्वजनिक न्यायाचे बावनकुळे हे अध्यक्ष आहेत. या संस्थेला कायमस्वरूपी जमीन देण्याची गरज नाही असा वित्त विभागाने अभिप्राय दिला होता. तर 2019 च्या शासन निर्णयाप्रमाणे रेडी रेकनर भरून हा भूखंड देण्यात यावा असा महसूल विभागाचा अभिप्राय होता. मात्र यावरती मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणतीच चर्चा न करता कागदोपत्री हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांच्या पाठोपाठ भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याही संस्थांना भूखंड दिल्याने मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता असून विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. 'हे सरकार लुटारू आहे. जमीन खाण्यात हे वस्ताद आहेत. महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थाने हे जमिन लुटारु सरकार आहे. तब्बल पाच लाख कोटींच्या जमिनी यांनी हडपल्या आहेत,' असं म्हणत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी संताप व्यक्त केला आहे.