विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेल्या लाडकी बहिण योजनेची अंमलबजावणी करताना राज्य सरकारची तारेवरची कसरत सुरु आहे. तिजोरीत खडखडाट असताना कोट्यवधींच्या निधीची दर महिन्याला तरदूत करताना सरकारची दमछाक होतेय. विकास कामांवर परीणाम होत असल्याची ओरड होतेय. शिंदेसेनेच्या मंत्र्यानंतर आता भाजपच्या मंत्र्यांनीही लाडकी बहिण योजना इतर खात्यांवर अन्याय करणारी असल्याचा आरोप केलाय. वनमंत्री गणेश नाईकांनी विधानपरिषदेत नेमकं काय म्हटलंय पाहूया..
यापूर्वी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी लाडकीसाठी इतर विभागांचा निधी वळवला जात असल्याची तक्रार केली होती.आत्तापर्यंत या योजनेवर किती खर्च झालाय ते पाहूया.. जुलै 2024 ते जून 2025 या काळात या योजनेसाठी 43 हजार कोटी इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली. एप्रिल 2025 मध्ये सर्वाधिक 2 कोटी 47 लाख महिला लाभार्थी होत्या. काटेकोर निकषांच्या आधारावर जवळपास 77,980 महिला यातून वगळल्या गेल्या. त्यामुळे सुमारे 340.42 कोटींची बचत झाली. 2025-26साठी सरकारने 36 हजार कोटी इतक्या निधीची तरतूद केली आहे. सरासरी मासिक खर्च 3,587 कोटी इतका आहे.
केंद्र सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातही लाडकी बहीण सारख्या योजनांवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. या योजनेमुळे महाराष्ट्रात महसुली तूट निर्माण झाल्याचं अहवालात नोंदवण्यात आलं आहे. तसंच महिला कामगारांच्या श्रमशक्तीतील सहभागावर नकारात्मक परिणाम झाल्याचंही निरीक्षण नोंदवण्यात आलं आहे.
एकीकडे सत्ताधारी मंत्र्यांकडूनच लाडकीबाबत नाराजीचा सूर उमटत आहे. मात्र डोईजड होत असली तरी योजना बंद करणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री देत आहेत. भविष्यात 1,500 वरुन 2,100 रुपयांचा वाढीव हफ्ता देण्याचं आश्वासन महायुती सरकारनं दिलंय. ते कसं पूर्ण करणार ? हे पाहणं महत्वाचं आहे.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.