Barsu Refinery: कोकणातील बारसू प्रकल्पावर मोठी अपडेट; अरेबियाचे राजकुमार -PM मोदींमध्ये नेमकी चर्चा काय?

Konkan Barsu Project Major Update :

सौदी अरेबियाचे राजकुमार एक दिवसासाठी भारताच्या दौऱ्यावर आले आहेत. राजकुमार सलमान यांचे राष्ट्रपती भवनात औपचारिक स्वागत करण्यात आलं. यावेळी भारत-सौदी अरेबिया व्यूहात्मक भागीदारी परिषदेच्या पहिल्या बैठकीत मोदी आणि सौदी अरेबियाचे राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीझ अल-सौद यांच्यात चर्चा झाली.(Latest News on Politics)

यावेळी महाराष्ट्रातील बारसू प्रकल्पासंदर्भात एक बैठक पार पडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सौदी अरेबियाचे राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली. राज्यातील ४ लाख कोटी रुपयांचा 'वेस्ट कोस्ट रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिल्स प्रकल्प'ला वेग देण्यात येणार असल्याची चर्चा या बैठकीत झाली. या प्रकल्पाच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक समितीदेखील यावेळी स्थापन करण्यात आलीय.

या प्रकल्पामुळे भारत आणि सौदीची मैत्री आणखी दृढ झाल्याचं पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले. यासह दोन्ही नेत्यांमध्ये शिक्षण, तंत्रज्ञान, आरोग्य, दळणवळण, पर्यटन, ऊर्जा, वायू, ऑप्टिकल ग्रीड व फायबर केबल नेटवर्कवरुन चर्चा झाली असून दोन्ही देशात या क्षेत्रात एकमेकांना सहकार्य करणार आहे. दरम्यान, बारसू प्रकल्प सौदी अरेबियाची अरमाको कंपनी, संयुक्त अरब अमिराती आणि भारतीय कंपन्यांच्या सहकार्यानं उभारला जाणार आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि सौदी अरेबियाचे राजकुमार यांच्यातील बैठकीत हायड्रोकार्बन, संरक्षण, सेमी कंडक्टर आणि अंतराळ क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्याबाबत चर्चा झाली. विशेष म्हणजे आगामी वर्षात सौदी अरेबिया भारतात ८.२० लाख कोटींची गुंतवणूक करणार असल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं. तसेच सौदी अरेबिया गुजरात राज्यातील गांधीनगरमध्ये आर्थिक झोन ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये सॉव्हरेन वेल्थ फंडचे कार्यालय सुरू करणार असल्याची शक्यता आहे.

यामुळे व्दिपक्षीय गुंतवणूकीला गती मिळेल,अशी अपेक्षा सौदीच्या मंत्र्यांनी सांगितले. यासह भारतही फिक्कीच्या साह्याने सौदीची राजधानी रियाधमध्ये गुंतवणूक करणार आहे. रम्यान, अरमाको कंपनीचा हा प्रकल्प आधी नाणार येथे स्थापित केला जाणार होता. परंतु तिथे विरोध झाल्यानंतर हा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातील बारसू येथे हलवण्यात आला. त्यासाठी १३ हजार एकर भूसंपादनही झाले आहे. परंतु या प्रकल्पासही विरोध अजून सुरू आहे. यामुळे या प्रकल्पावरून कोकणातील राजकारण पुन्हा तापणार असल्याची शक्यता आहे.