मराठा समाजाला आरक्षण म्हटलं की समित्या बनवल्या जातात. मात्र ओबीसी समाजाला आरक्षणसाठी समिती अहवाल लागत नाही, असं मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील म्हणाले आहेत. इंदापूर येथे आज जरांगे पाटील यांची सभा झाली. यावेळी उपस्थित लोकांना संबोधित करताना ते असं म्हणाले आहेत.
मराठा समाजबांधवांना उद्देशून जरांगे पाटील म्हणाले आहेत की, ''अशी संधी परत येणार नाही. आता महाराष्ट्र मराठा समाज एकत्रित आला आहे. आपण वेळ दिला नाही, सरकारने वेळ घेतला आहे. कायदा पारीत करण्यासाठी वेळ लागतो. आपण वेळ दिला आहे. ओबीसीत जायचं असेल तर ती जात मागास लागते. गायकवाड आयोगाने सिद्ध केलं आहे.'' ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)
ते म्हणाले, आम्ही ओबीसी आरक्षण विरुद्ध नाही. मंडल कमिशन ने दिलं तेवढं घ्या बाकी सोडा. लोकसंख्या २८ टक्के असेल, तर १४ टक्के आरक्षण दिलं. नंतर वाढलं कसं आरक्षण? लोकसंख्या कशी वाढली? (Latest Marathi News)
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, ''गोरगरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे. राजकारणासाठी ते काहीही करतील म्हणून ग्रामीण भागातील ओबीसी मारठा यांनी लढू नका, ते समजून सांगत नाहीत, ते काय सांगतात माहिती का? मराठे आत आले की, ओबीसी आरक्षण मिळणार नाही. सगळा मराठा समाज आरक्षणात जाणार नाही. विदर्भ, खान्देश, कोकण पठार पण आरक्षणत मिळालं आहे. ७० टक्के मराठे ओबीसी आरक्षणात गेलेत. हे ओबीसीला कळले तर ओबीसी पण स्वागत करतील.''
जरांगे पाटील पुढे म्हणाले, ''आपण सरकारला एक महिना दहा दिवस वेळ दिला. २४ तारखेला ४० दिवस पूर्ण होत आहेत. सर्वपक्षीय नेत्यांनी बैठकीत सागितले आणि म्हटले की, टिकणारे आरक्षण देऊ. समिती नेमली, त्याने काम सुरू केलं. आधार देऊन कायदा पारित करायचा आहे, त्या समितीला ५ हजार पुरावे सापडले आहेत.'' ते म्हणाले, आंदोलन शांततेत करा. उद्रेक होऊ देऊ नका. एकाही पोरावर गुन्हा दाखल होऊ देऊ नका आणि आत्महत्या करू नका.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.