Maratha Reservation: हायकोर्टाकडून फडणवीस सरकारला प्रश्नांची सरबत्ती, कोर्टात नेमकं काय घडलं?

मुंबईतील आझाद मैदानात मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहेत. जरांगे यांच्या आंदोलनाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालायने सुट्टी रद्द करत याचिकेवर आज सुनावणी घेतली. यावेळी न्यायायलानं फडणवीस सरकारला फटकारत प्रश्नांची सरबत्ती केली.

आंदोलन आयोजकांच्या हातातून गेलंय. सरकारला हे थांबवता आले असते. आंदोलकांकडून रस्ते अडवले जात आहेत, विनापरवाना डीजेचा वापर केला जात असल्यावरून कोर्टाने नाराजी वर्तवलीय. कोर्टाने निर्दशन नोंदवल्यानंतर राज्य सरकारने आपली बाजू मांडली. गणेशोत्सवात कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणं पोलिसांसाठी देखील कठीण आहे. तरी आम्ही समतोल पाळण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जेणेकरून कायदा व सुव्यवस्था बिघडणार नाही.

शनिवारी आणि रविवारी आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलेली नाही. केवळ पाच हजार आंदोलकांना परवानगी देण्यात आली होती, असे म्हटले. यानंतर राज्य सरकारने दिलेल्या परवानगीवर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला. सगळ्या नियमांचं उल्लंघन केल्याचे वेळीवेळी राज्य सरकारने जरांगे पाटील यांना सांगितल्याची माहिती सरकारने दिलीय.

आंदोलन करण्याची परवानगी अर्ज कोर्टात वाचण्यात आला. अर्जाच्या सुरुवातीला आमरण उपोषणाचा उल्लेख होता. मात्र नियमात आमरण उपोषणाला परवानगी नसल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला प्रश्न केला. आमरण उपोषणाला परवानगीच नाही तर मनोज जरांगे यांच्या आंदोलना परवानगी का देण्यात आली असा सवाल न्यायालयाने केला.

नियमांच्या उल्लंघनाबाबत जरांगेंना नोटीस बजावली होती का?

यावरून उत्तर देताना राज्य सरकारने सांगितलं की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे जरांगे पाटील यांनी उल्लंघन केलं. त्याच्या माहिती जरांगे पाटील यांना देण्यात आली होती. त्यांनी अटी शर्तीनुसार आंदोलन करण्याचं मान्य केलं होतं. कोर्टाने जरांगे पाटील यांना निर्देश द्यावेत. त्यानुसार पोलीस कायद्यानुसार पावलं उचलतील,असं राज्य सरकारने सांगितलं.

नियमाला अधीन राहून परवानगी देण्यात आली होती. नियमानुसार आंदोलन करण्याचं मान्य करण्यात आलं होतं. पण हे प्लॅन करून करण्यात आलंय. आंदोलनकर्ते ऐन गणपतीत आल्याची माहिती सरकारने न्यायालयात दिलीय.

परवानगी देताना ९ ते ६ ची वेळ का पाळली नाही?

आंदोलनाची परवानगी देताना जर ९ ते ६ ची वेळ होती तर ती का पाळली गेली नाही? राज्य सरकारनं त्यांना परवानगी वाढवून का दिली? असा सवाल याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारला विचारला.

कायदा सुव्यवस्थेबाबत काय प्रयत्न केले?

मुंबईत आंदोलकांची गर्दी वाढतेय. आंदोलकांकडून रस्ते अडवले जात आहेत. वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतोय. त्यावर सरकारकडून काय प्रयत्न केले जात आहेत असा सवालही न्यायालायने विचारलाय. आझाद मैदानात तंबू बांधले जात आहेत. याचा काय तोडगा काढणार? असा सवालही उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.

जरांगेंना आंदोलन थांबवण्यास का सांगत नाही?

दरम्यान सरकार जरांगेंना आंदोलन थांबवण्यास का सांगत नाही असा सवालही न्ययालयाने केलाय. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे जरांगे पाटील यांनी उल्लंघन केलंय अशी माहिती सरकारने न्यायालायात दिल्यानंतर न्यायालायने सरकारला सवाल केला. जर कायद्याचे उल्लंघन झालं तर तुम्ही त्यांना का सांगत नाहीत?तुम्ही आंदोलन थांबवा हे तुम्ही त्यांना का सांगत नाही? असा सवाल न्यायालाने केलाय.