Maratha Reservation: सरकारनं मराठा आरक्षणासंदर्भात घेतला मोठा निर्णय

Shinde Committee Meets Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आज माजी न्यायमूर्ती समितीचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यावेळी हैदराबाद गॅझेटबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय.
Maratha Reservation
Shinde committee meets Manoj Jarange at Azad Maidan, government approves Hyderabad Gazette for Maratha reservation.saamtv
Published On
Summary
  • शिंदे समितीने मनोज जरांगे यांची आझाद मैदानावर भेट घेतली.

  • सरकारने हैदराबाद गॅझेटला तत्वत: मान्यता दिली.

  • जरांगे यांनी सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्राची मागणी केली.

सरसकट मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील मुंबईत आंदोलन करत आहेत.आज शिंदे समितीने मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. या भेटीमध्ये शिंदे समितीकडून आजवर करण्यात आलेल्या कामाचा आढावा आणि सरकार काय करणार या संदर्भातील माहिती देण्यात आली. तसेच सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी तत्वत मान्यता दिल्याची माहिती सुद्धा समितीने दिलीय.

Maratha Reservation
Manoj Jarange Patil Protest Live Updates : मराठा आंदोलकांना बारामतीमधून जेवण; १० हजार लोकांना पुरेल इतकं जेवण आणि पाणी मुंबईकडे रवाना

माजी न्यायमूर्ती समितीचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांची आंदोलनस्थळी भेट घेतली. यावेळी सातारा आणि हैदराबाद गॅझेटच्या नोंदीनुसार प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे यांनी केली. तर शिंदे समितीकडून यासाठी ६ महिन्यांचा वेळ मागितला. तसेच हैदराबाद गॅझेटसंदर्भात तत्वत: मान्यता मंत्रिमंडळाने दिलीय, महत्वाची माहिती शिंदे समितीने दिलीय.

Maratha Reservation
Maratha Reservation Row: शिंदे समिती आणि जरांगेंची चर्चा निष्फळ; मनोज जरांगेंचा फडणवीस सरकारला अल्टीमेटम

यावेळी जरांगे पाटील शिंदे समितीच्या कामावर आपण खूश आहोत, मात्र सरकारवर आपला रोष असल्याचं जरांगे पाटील म्हणालेत. समितीनं हैदराबाद आणि सातारा गॅझेट लागू करण्यास वेळ मागितला होता. मात्र त्याच कोणतीच वेळ वाढवून मिळणार नाही. पण बॉम्बे सरकार, औंध संस्थान गॅझेटसाठी वेळ द्यायला तयार असल्याचं जरांगे म्हणालेत.

मराठवाड्यातील सर्व मराठा कुणबी ठरवा. मंत्रिमंडळाने उद्याच बैठक घ्यावी, सरकार, मंत्रिमंडळ, राज्यपाल सगळेच आहेत. १० मिनिटांत गॅझेट लागू होईल, असं जरांगे यांनी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्याकडे मागणी केली. मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा जीआर सरकारने काढावावा. संभाजीनगरला १९३० साली १ लाख २३ हजार कुणबी होते. मराठवाड्यातील ९० वर्षापूर्वीचे कुणबी आता कुठ गेले? जालन्यात ९७ हजार कुणबी होते. कुणब्यांच्या प्रत्येक घरात पाच-पाच मुलं गृहित धरावे.

सरकारने आता जास्त वेळ घेऊ नये. तुम्ही आमच्या जीविताशी खेळताय. आता एक मिनिटही सरकारला वेळ देणार नाही, असं जरांगे पाटील म्हणालेत. दरम्यान शिंदे समितीला चर्चेला पाठवणे हा म्हणजे विधानसभा, विधान परिषदेचा अपमान आहे. विधिमंडळ कायदे मंडळाचा अपमान करण्याचं काम देवेंद्र फडणवीस करत आहेत असा आरोप जरांगे यांनी यावेळी केला.

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Marathi News | Saam TV
saamtv.esakal.com