Government Employee: शासकीय कर्मचाऱ्यांना मतदानाच्या दिवशी मिळणार भरपगारी सुट्टी, राज्य सरकारचा निर्णय

Government Employee News:

राज्यातील लोकसभा मतदारसंघात पाच टप्प्यात मतदान होणार आहे. या लोकसभा निवडणुकीत कामगार, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी मतदानाच्या दिवशी भरपगारी सुट्टी मिळणार आहे. याबाबतचे शासन परिपत्रक राज्य शासनाने जारी केले आहे.

भारत निवडणूक आयोगाने लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. राज्यात या निवडणुकीचे मतदान १९ एप्रिल, २६ एप्रिल, ७ मे, १३ मे व २० मे, २०२४ अशा पाच टप्प्यात होणार आहे. भारत निवडणूक आयोगाने निर्गमित केलेल्या आदेशाप्रमाणे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहे. यामध्ये सर्व मतदारांना त्यांचा मतदानाचा हक्क योग्यरितीने बजावता यावा, यासाठी परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

या आदेशानुसार निवडणूक होणाऱ्या मतदान क्षेत्रात मतदार असलेले कामगार, अधिकारी, कर्मचारी यांना मग ते कामानिमित्त निवडणूक होणाऱ्या क्षेत्राबाहेर कार्यरत असले तरीही, त्यांना निवडणुकीच्या दिवशी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी भरपगारी सुट्टी देण्यात येणार आहे.  (Latest Marathi News)

ही सुट्टी उद्योग विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व उद्योग समूह, महामंडळे, कंपन्या व संस्था, औद्योगिक उपक्रम किंवा इतर आस्थापना आदींना लागू राहणार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत कामगार, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पूर्ण दिवस सुट्टी देणे शक्य नसेल तर, मतदान क्षेत्रातील कामगारांना मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी सुट्टी ऐवजी कमीत कमी दोन तासांची सवलत दिली जाणार आहे. मात्र त्याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांची परवानगी घेणे आवश्यक राहील.

कोणत्याही परिस्थितीत मतदारांना मतदानासाठी किमान दोन तासांची सवलत मिळेल, याची दक्षता संबंधित आस्थापनांनी घेणे आवश्यक राहणार आहे. उद्योग विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व महामंडळे, उद्योग समूह, कंपन्या व संस्थांमध्ये, औद्योगिक उपक्रम इत्यादींच्या आस्थापनांना या सूचनांचे योग्य ते अनुपालन होईल, याची काटेकोरपणे खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.

मतदारांकडून मतदानाकरिता योग्य ती सुट्टी अथवा सवलत प्राप्त न झाल्याने मतदान करता येणे शक्य न झाल्याबाबत तक्रार आल्यास, त्यांच्याविरुद्ध योग्य कारवाई करण्यात येणार आहे, अशा सूचनाही या आदेशाद्वारे देण्यात आल्या आहेत.