Cabinet Meeting: फडणवीस सरकारने घेतले ९ मोठे निर्णय, पुणे- नागपूर आणि बीडला होणार फायदा; मंत्रिमंडळ बैठकीत काय झालं?

Summary -

• महाराष्ट्र मंत्रिमंडळ बैठकीत ९ महत्वाचे निर्णय.

• नागपूर-गोंदिया द्रुतगती महामार्गास मान्यता.

• बीडमध्ये बंधारे व न्यायालय स्थापनेचा निर्णय.

• पुण्यातील साखर कारखान्यांना मदत व मंजुरी.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये ९ महत्वाचे आणि मोठे निर्णय घेण्यात आले. आजच्या बैठकीमध्ये जलसंपदा, कामगार, सहकार, सार्वजनिक बांधकाम आणि महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग यासाठी मोठे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयाचा फायदा पुण्यासह नागपूर, अमरावती आणि बीड जिल्ह्याला होणार आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये नेमके काय निर्णय झाले?

१) बीड जिल्ह्यातील सिंदफणा नदीवरील निमगाव , ब्रम्हनाथ येळंब (ता. शिरुर (का) टाकळगाव (हिंगणी) (ता. गेवराई) या तीन कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचा विस्तार आणि बॅरेजमध्ये रुपांतरण करण्याच्या कामास मान्यता देण्यात आली. (जलसंपदा विभाग)

२) राज्यातील कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन महाराष्ट्र कामगार संहिता नियम तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली. (कामगार विभाग)

३) पुणे जिल्ह्यातील राजगड सहकारी साखर कारखाना लि. अनंतनगर निगडे, (ता. भोर) या साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगम (NCDC) यांच्याकडून खेळत्या भांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या मार्जिन मनी कर्जास मंजुरी तसेच संघर्षयोद्धा बबनराव ढाकणे केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. सुमननगर, ता शेवगाव, अहिल्यानगर या साखर कारखान्यास महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून मुदती कर्ज शासन हमीवर उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली. (सहकार विभाग)

४) पुणे जिल्ह्यातील यशवंत सहकारी साखर कारखाना लि. चिंतामणीनगर, मु. पो. थेऊर (ता. हवेली) या कारखान्याच्या जमीन विक्रीस मान्यता देण्यात आली. (सहकार विभाग)

५) नागपूर गोंदिया प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पास मान्यता, प्रकल्प महामंडळामार्फत हाती घेण्यास, प्रकल्पाच्या आखणीस आणि भूसंपादनाकरीता मान्यता देण्यात आली. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

६) बीड जिल्ह्यात आष्टी येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांचे न्यायालय स्थापन होणार त्यानुषंगाने न्यायीक अधिकारी आणि कर्मचारीवृंद यांची पदे निर्मिती आणि या न्यायालयासाठी येणाऱ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. (विधि व न्याय विभाग)

७) महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता दिली. (विधि व न्याय विभाग)

८) विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती संवर्गातील लाभार्थ्यांना ओळखपत्रे, प्रमाणपत्रे आणि विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्याची कार्यपद्धती प्रभावीरित्या राबविणार आहे. (इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

९) नागपूर आणि अमरावती विभागातील निवासी वापरासाठी लिलावाव्दारे-प्रिमियम अथवा अन्य प्रकारे भाडेतत्वावर दिलेल्या नझुल जमिनी बाबत विशेष योजनेला आणखी एक वर्षाकरिता मुदतवाढ करण्यात आली. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग)