Maratha Reservation: सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात GR काढला तरी कोर्टात टिकेल का? एकनाथ खडसेंनी स्पष्टच सांगितलं

Maratha Reservation

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी ज्या दिवसापासून मराठा समाज रस्त्यावर उतरला आहे त्या दिवसापासून राज्य सरकार आरक्षण देण्याचं आश्वासन देतंय. मात्र सरकारने कितीही सांगितलं की मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य झाल्या तरी या सरकारकडून एकाएकी आरक्षणाच्या मागण्या मान्य होणं अवघड आहे. हे सरकार वारंवार आरक्षणाबाबत फक्त आश्वासन देत आहे. सत्य परिस्थिती सांगत नाही. एकीकडे ओबीसीतून आरक्षण देऊ असं सरकार म्हणतंय तर दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस म्हणतात की ओबीसीला धक्का न लागता आरक्षण द्यायचा आहे. आणि जरी आरक्षणाबाबत सरकारने मराठा समाजाच्या समाधानासाठी जीआर काढला असेल तर तो न्यायालयात टिकणार नाही, असा दावा एकनाथ खडसे यांनी केला आहे.

अध्यादेश हातात दिल्याशिवाय माघारी फिरणार नाही; जरांगे

मराठा आरक्षणाची लढाई अंतिम टप्प्यात आल्याचे स्पष्ट संकेत आता मिळत आहेत. लाखो मराठा बांधवांसह मुंबईच्या वेशीवर येऊन धडकलेले मराठा वादळ सध्या वाशीमध्ये आहे. आज मनोज जरांगेंच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

मात्र सरकारी अध्यादेश हातात दिल्याशिवाय माघारी फिरणार नाही, उद्या अध्यादेश द्या अन्यथा आझाद मैदानावर धडकणार, असा इशारा देत जरांगेंनी वाशीमध्ये थांबण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजच्या वाशिमधील सभेनंतर जरांगे पाटील यांनी साम टीव्हीशी संवाद साधला. ज्यामध्ये त्यांनी सरकारच्या मसूद्याचे विश्लेषण केले.

अंतरवाली सराटी ते मुंबईचा प्रवास केल्यानंतर मराठा बांधवांच्या काय काय पदरातं पडलं? असा सवाल जरांगे पाटील यांना विचारण्यात आला, यावर बोलताना त्यांनी ५४ लाख नोदींबाबतची मागणी केलेली त्यावर ३९ लाख नोंदींचे प्रमाणपत्र वाटप केल्याचे सरकारने सांगितले आहे. तसेच ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत, त्यांच्या परिवारालाही प्रमाणपत्र दिलं जाईल, त्यासाठी अर्ज करावा लागेल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत त्या ग्रामपंचायतीत लावण्याच्या सुचना केल्या होत्या, त्यासाठी सरकारने अर्ज नोंदणीचे एक विशेष शिबीरच सुरू केले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच एकाची नोंद मिळाल्यास त्याच्या प्रमाणपत्रावर त्याच्या सगेसोयऱ्यांनाही ओबीसी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी केली होती, त्याचा अध्यादेश सरकारने काढला नाही. मराठा आंदोलन प्रकरणातील गुन्हे मागे घ्यावेत, अशीही मागणी होती, ती मान्य करण्यात आली आहे.