Birth and Death Certificates : जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी कडक नियम; कायद्यात मोठा बदल, फडणवीस सरकारचा निर्णय

Birth and Death Certificates : जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रासाठी फडणवीस सरकारने कठोर नियम करणार असल्याचे सांगितले आहे, त्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात येणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी याबाबत माहिती दिली. बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांनी हैदोसावर बंदी घालण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलले आहे.

बनावट जन्म प्रमाणपत्र घेऊन महाराष्ट्रात बांगलादेशी व रोहिंग्यांनी सुरू केलेल्या हैदोसावर बंदी घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. जन्म मृत्यू नोंदणी अधिनियमात अभूतपूर्व बदल करण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

जन्म मृत्यूच्या नोंदी घेण्याबाबतची प्रकरणे, अर्ध- न्यायिक असल्याने अतिशय सूक्ष्म पद्धतीने हाताळायची आहेत. ज्यांचा जन्म अथवा मृत्यू होऊन एक वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी झाला असेल व त्यांच्या संबंधितांना ही प्रमाणपत्रे पाहिजे असतील व त्याबाबतचे सबळ पुरावे नसतील अशा अर्जदाराविरूद्ध थेट फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 मधील तरतूदीनुसार तसेच महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम, २००० नुसार एका वर्षापेक्षा जास्त विलंबाच्या जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली.

ज्या ठिकाणी जन्म झाला, त्या ठिकाणच्या नोंदी तपासून प्रमाणपत्र दिले जाईल. त्यासाठी ग्रामसेवक, जन्म मृत्यू निबंधक, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांनी कोणत्या पद्धतीने कामकाज करावे ही सांगणारी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. नोंदी चुकीच्या आणि अर्जातील माहिती खोटी आढळली तर ग्रामसेवकापासून महापालिकेतील जन्म मृत्यू निबंधकापर्यंत सर्वांना कारणासह जन्म मृत्यू अनुपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. संबंधित अर्जाची तपासणी पोलिस विभागामार्फत होईल. पोलिसांचा अभिप्राय बंधनकारक करण्यात आला आहे.