'नागरिक सरकारचे गुलाम आहेत का?' 'पोलीस पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांचे नव्हे जनतेचे सेवक'

गेल्या काही दिवसांपासून सरकारविरोधात आवाज उठवणाऱ्या आणि आंदोलन करणाऱ्यांना थेट तुरुंगात डांबण्याच्या पोलिसांच्या वाढत्या कारवायांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार चपराक लगावली. मुंबई पोलिसांच्या हुकूमशाहीवर कोर्टानं तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढत, चक्क पोलिसांनाच दंड ठोठावण्याचा इशारा दिलाय. अखेर पोलिसांनी असं काय केलं होतं, ज्यामुळे संतप्त झालेल्या न्यायमूर्तींनी पोलिसांना कोर्टातच धारेवर धरलं? पाहा...

सोशालिस्ट डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाचे सरचिटणीस सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरींनी एनआरसी आणि ज्ञानवापी मशीद वादांनंतर सरकारी निर्णयांच्या विरोधात आंदोलनात सहभाग घेतला होता. आंदोलनात त्यांनी गृहमंत्री अमित शाह मुर्दाबाद, भाजप मुर्दाबाद अशा घोषणा दिल्या होत्या. त्यामुळे मुंबई पोलिसांनी त्यांच्यावर थेट तडीपारीची कारवाई केली होती.

केवळ आंदोलनात घोषणाबाजी केली म्हणून पोलिसांनी सूडबुद्धीने केलेल्या या दडपशाहीविरोधात चौधरी यांनी थेट उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी या पोलिसांच्या कारवाईची लक्तरे वेशीवर टांगली. पोलिसांची ही बेकायदा कारवाई पाहून न्यायमूर्तींनी त्यांना चांगलंच फैलावर घेतलं. न्यायालयाच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकारची आणि पोलिसांची कोर्टात कमालीची नाचक्की झाली. न्यायालयाने पोलिसांना कायद्याचे धडे शिकवत नेमकं कसं सुनावलं... पाहा!

नागरिक हे सरकारचे गुलाम नाहीत आणि पोलीस पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांचे नोकर नाहीत

पोलीस हे जनतेचे सेवक आहेत, त्यांनी राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांचा आदर केला पाहिजे

आंदोलनात सरकारविरोधी घोषणाबाजी करणं हा राज्यघटनेनं दिलेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे

केवळ 'मुर्दाबाद'च्या घोषणा दिल्या म्हणून एखाद्याला तडीपार करणे हा कायद्याचा गैरवापर

तुमच्यावरही काही गुन्हे आहेत आणि ते रद्द करायचे असतील तर तुम्हीही पक्षांतर करा, तिथे एक वॉशिंग मशीन आहे

एकीकडे झाडं पडून विद्यार्थ्याचा मृत्यू होतो तर विधानभवनात कोणता नेत्यानं पक्षांतर केलं त्याला काय पद मिळालं यावर चर्चा सुरु असते राज्यात नेमकं काय सुरू आहे? पक्ष आणि चिन्हाच्या खटल्यावरून कोर्टावर नेहमी टीका करणाऱे खासदार संजय राऊत यांनी मात्र मुंबई हायकोर्टाचं कौतुक केलंय.

मुंबई उच्च न्यायालयाने पोलिसांची ती बेकायदा तडीपारीची कारवाई तात्काळ रद्द करत याचिकाकर्त्याला मोठा दिलासा दिला आहे. मात्र हा दिलासा देतानाच न्यायालयाने राज्यातील खालावलेल्या राजकीय परिस्थितीवर आणि पोलिसांच्या दडपशाहीवर जे रोखठोक ताशेरे ओढलेत, त्यमुळे पोलिसांसह सत्ताधाऱ्यांना आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.