मोठी बातमी! धार्मिक सण-उत्सवात फटाके फोडण्यास बंदी; उच्च न्यायालयाचा आदेश

धार्मिक सण-उत्सव मिरवणुकांदरम्याना अनेकजण फटाके फोडत असतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण होत असते, याची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास बंदी घातलीय. यासह गणेश मंडळांना उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिलाय. गणेशोत्सवात वाजवण्यात येणाऱ्या ढोल ताशावरील टोलवाद्यांवर बंदी आणलीय. जे गणेश मंडळ नियम मोडलतील त्यांच्या वाद्यांची थेट जप्ती करण्याचे आदेश कोर्टाने दिलेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी गणेशोत्सवाच्या काळात आणि इतर धार्मिक उत्सवादरम्यान विहित मर्यादा आणि वेळेचे उल्लंघन करून वाजवल्या जाणाऱ्या "मोठ्या आवाजातील संगीतामुळे" निर्माण होणाऱ्या "तीव्र ध्वनी प्रदूषणाबाबत" चिंता व्यक्त करणारी 'स्वतःहून' (suo motu) जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर आज मंगळवारीही सुनावणी झाली.

राज्य सरकारला ध्वनी मर्यादेच्या (डेसिबल) उल्लंघनासंदर्भात, लेसर लाईटच्या वापरासंदर्भात तसेच मिरवणुकांमध्ये फटाके वाजवण्यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषणाची मर्यादा उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे तसेच उपकरणांची जप्ती करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेत.

धार्मिक सण-उत्सव आणि मिरवणुकांदरम्याना होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सवाल केलाय. ध्वनी प्रदूषण तसेच पर्यावरणासंदर्भात नियमावली स्पष्ट असताना सुद्धा ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारी येतात. हे थांबवणार कसं? नियमावली स्पष्ट आहे मग तुम्ही अंमलबजावणी का करत नाही? असा खडा सवाल उच्च न्यायालयाने सरकारला केला होता.

ध्वनी प्रदुषणाच्या नियमावलीत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना प्रशासनाकडून तब्बल ५००० रुपयांचे दंड आकारला जातो. त्यावरूनही न्यायालयाने सरकारला फटकारलंय. ध्वनी प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून ५००० रुपयांचा दंड आकारता, अस करणं म्हणजे ५००० रुपये दंड भरून सरसकट परवानगी देण्यासारखं असल्याचं न्यायालयाने म्हटलंय.

ध्वनिप्रदूषण तसेच फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणासंदर्भात नियमावली स्पष्ट आहे. याआधी अनेकदा कोर्टानेही आदेश दिलेले आहेत, त्यामुळें आम्ही नव्याने कोणतेही आदेश देणार नाही. तुम्ही जी भूमिका घेणार ती आम्ही आदेशात नमूद करू असं न्यायालयानं यावेळी म्हटलं. यावेळी सरकारनं आपली बाजू मांडताना म्हटलं की,मुंबईत ९१ पोलीस ठाणी असून प्रत्येक पोलीस ठाण्याची भरारी पथक कारवाई करतात. तसेच कायद्यानुसार उपकरण जप्त करण्याची देखील तरतूद असल्याचं सरकारनं म्हटलंय.