Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटणार, राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; पडद्यामागे काय घडतंय?

Maratha Reservation Latest Updates

मराठा आरक्षणाचा तिढा कायमचा सोडवण्यासाठी राज्यातील शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्रातही आरक्षणाची मर्यादा वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात हा निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी साम टीव्हीला दिली आहे.

मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. त्यासाठी जरांगे यांनी राज्य सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

दुसरीकडे ओबीसी समाजाने मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीला विरोध केला आहे. सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावं, त्यांचा ओबीसीत समावेश करू नये, असं ओबीसी नेत्यांनी म्हटलं आहे.एकीकडे मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आणि दुसरीकडे ओबीसींचा विरोध यामुळे शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारपुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

अशातच मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation) मुद्दा कायमचा सोडवण्यासाठी राज्य सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय होणार आहे. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा निर्णय घेतला जाणार असल्याचं सूत्रांनी साम टीव्हीला सांगितलं आहे.

बिहारमध्ये सध्या आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जातीय जनगणनेच्या आधारे बिहारमध्ये ७० टक्के आरक्षण दिलं आहे. त्यामुळे बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार आरक्षणाची मर्यादा वाढवू शकतं.

जर महाराष्ट्रात सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवली, तर मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे राज्यात सुरू असलेला मराठा-ओबीसी वाद मिटेल, तसेच मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाही मोठं यश मिळेल.