Good News: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, यापुढे माणसांप्रमाणे जमिनींसाठी मिळणार भू आधार क्रमांक; काय फायदा होणार?

Summary -

• राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी

• प्रत्येक भूखंडाला मिळणार ‘भू-आधार’ क्रमांक

• २ कोटींपेक्षा जास्त पोटहिश्शांचे डिजिटायझेशन होणार

• शेतकऱ्यांना कर्ज, पीक विमा आणि योजनांचा लाभ सोपा होणार

गणेश कवडे, मुंबई

राज्यातील शेतकरी आणि नागरिकांसाठी महत्वाची बातमी आहे. सरकारने जमिनी आणि भूखंडांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आता माणसांप्रमाणे जमिनींसाठी भू आधार क्रमांक मिळणार आहे. प्रत्येक भूखंडाला भू आधार क्रमांक मिळणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची आता मोजणी देखील होणार आहे. यामुळे ७/१२ आणि नकाशांचा मेळ बसणार आहे. २ कोटींहून अधिक पोटहिश्शांचा'डिजिटल' कायापालट होणार आहे.

राज्यातील ग्रामीण भागातील शेतजमिनींच्या नकाशा तसेच ७/१२ उतारामधील तफावत दूर करण्यासाठी महसूल विभागाने मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकाराने राज्यातील शेतजमिनींच्या पोटहिश्शांची मोजणी करून नकाशे आणि अधिकार अभिलेख (७/१२) अद्ययावत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता जमिनींचे प्रलंबित वाद मिटण्यास मदत होणार आहे. त्याचसोबत प्रत्येक भूखंडाला आता 'भू-आधार' क्रमांक (ULPIN) मिळणार आहे.

राज्यात १८९० ते १९३० या काळात पहिली भूमापन प्रक्रिया झाली होती. त्यानंतर १९९२ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत खरेदी-विक्री, वारस हक्क किंवा वाटणीमुळे तब्बल २ कोटी १२ लाख ७६ हजार ४९९ नवे पोटहिस्से तयार झाले आहेत. या सर्व पोटहिश्शांची प्रत्यक्ष मोजणी न झाल्याने सरकारी दप्तरी नकाशे आणि ७/१२ उतारा यांचा ताळमेळ लागत नव्हता. ही अडचण दूर करण्यासाठी पुण्यातील जमाबंदी आयुक्त यांच्या स्तरावरून आता 'पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प' सुरू करण्यात येत आहे.

'भू-आधार' म्हणजे काय?

केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रत्येक जमिनीच्या तुकड्याला आता Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) म्हणजेच 'भू-आधार' क्रमांक दिला जाणार आहे. आधार कार्डाप्रमाणेच जमिनीची सर्व माहिती या एका क्रमांकावर उपलब्ध होणार आहे. यामुळे पीक विमा, बँकांकडून कर्ज मिळवणे आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेणे शेतकऱ्यांसाठी अधिक सोपे होणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

भू आधारमुळे शेतकऱ्यांना काय फायदे होणार?

भू आधारमुळे जमिनीचे क्षेत्र आणि हद्दी निश्चित झाल्यामुळे शेतकऱ्यांमधील आपसातील वाद कमी होतील. ७/१२ उताऱ्याप्रमाणे प्रत्यक्ष जागेचा नकाशा उपलब्ध होईल. पीक विमा आणि नुकसान भरपाईसाठी बँकांकडे अचूक डिजिटल माहिती उपलब्ध असेल. जमिनीच्या व्यवहारापूर्वी मोजणीची प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.